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आरबीआइ ने बताई कर्ज की मार, अन्य से बेहतर राजस्थान सरकार

खर्चों के जुगाड़ और पुराना कर्ज चुकाने के लिए कर्ज का बढ़ता भार चिंता की लकीरे बढ़ा रहा है, वहीं शिक्षा—स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ता खर्च और परिसम्पत्ति निर्माण के लिए पूंजीगत खर्च पर जोर प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन पटरी पर आने का संकेत दे रहा है। राज्यों की घाटे वाली अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट माथे पर पसीना लाने वाली है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है।

जयपुर

Published: June 28, 2022 01:57:55 pm

खर्चों के जुगाड़ और पुराना कर्ज चुकाने के लिए कर्ज का बढ़ता भार चिंता की लकीरे बढ़ा रहा है, वहीं शिक्षा—स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ता खर्च और परिसम्पत्ति निर्माण के लिए पूंजीगत खर्च पर जोर प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन पटरी पर आने का संकेत दे रहा है। राज्यों की घाटे वाली अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट माथे पर पसीना लाने वाली है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है।

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कर्जभार बढ़ने का एक कारण पिछली सरकार के समय विद्युत वितरण कंपनियों को बचाने के लिए केन्द्र की उदय योजना के तहत लिया गया उधार भी बताया जा रहा है। अब तक उदय योजना के कर्ज की जितनी मूल राशि चुकाई गई है, ब्याज भुगतान की राशि भी उससे थोड़ी ही कम है। इसके उलट केन्द्रीय वित्त सचिव ने हाल ही सभी राज्यों के बड़े नौकरशाहों की मौजूदगी में जरूरी खर्चों के प्रबंधन में प्रदेश की स्थिति 9 राज्यों से बेहतर बताई है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च बढ़ाया गया है।

  • वर्ष 2022—23 में 49630 करोड़ रुपए बजट, 2019—20 के 34291 करोड़ रुपए खर्च
  • स्वास्थ्य वर्ष 2022—23 में 20111 करोड़ रुपए बजट, 2018—19 के 11861 करोड़ रुपए ही खर्च
  • रिपोर्ट में लिखा यह है स्थिति
  • निर्धारित सीमा से अधिक स्वीकृत सीमा के भीतर जीएसटी ऋण लिया क्षतिपूर्ति व पूंजीगत खर्च के लिए ऋण लिया
  • राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020—21 में कोविड़ के कारण आयोग के लक्ष्य से पार 5.3 प्रतिशत व वर्ष 2021—22 में 4.5 प्रतिशत से कम, जो स्वीकृत सीमा में।
  • राजस्थान सहित 10 प्रदेश में बीते वित्त वर्ष का कर राज्यों में कर राजस्व घटा राजस्व उससे पिछले साल से 24 प्रतिशत बढ़ा।
  • खर्च सही नहीं किया उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्च पर जोर दिया
  • राज्य का जरूरी आरबीआइ रिपोर्ट में जिन 10 (कमिटेड) खर्च अधिक है राज्यों का हवाला, उनमें से मध्यप्रदेश ही बेहतर स्थिति में।
  • लीकेज रुकता तो डीबीटी सिस्टम से निगरानी बढ़ी गरीबों को फायदा होता और लीकेज की शिकायतों में कमी।
  • किसानों को अनुदान कोविडकाल में अनुदान से अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ा।
  • पूंजीगत खर्च बढ़ाकर स्थाई परिसम्पत्ति बढ़ाई
  • नियमों में शिथिलता देकर एमनेस्टी स्कीम के जरिए विवादों में फंसे पैसे की वसूली की
  • डीबीटी का दायरा बढ़ाकर वित्तीय लीकेज को रोका
  • किसानों को बिजली के बजाय सोलर सिस्टम से ज़ोड़ा

हर साल चुकाए 8 से 10 हजार करोड़
विद्युत वितरण कंपनियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सात साल पहले केन्द्र की उदय योजना के तहत 62 हजार 122 करोड़ रुपए का उधार लिया था। यह उधार भले ही राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया, लेकिन अब तक करीब 31 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज कम हुआ है और इस दौरान ब्याज करीब 25 हजार करोड़ रुपए अलग से चला गया है। शुरुआत में इसके लिए राज्य को सालाना करीब दस हजार करोड़ रुपए देने पड़ते थे, फिर 8 हजार करोड रुपए और अब यह राशि धीरे—धीरे कम हो रही है।

13 राज्यों से बेहतर है राजस्थान

राजस्व प्राप्ति के मुकाबले जरूरी (कमिटेड) खर्च के मामले में राजस्थान की स्थिति हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, तमिलनाडू, असम, त्रिपुरा व सिक्किम से बेहतर है, जबकि देनदारी के मामले में राज्य की स्थिति 13 राज्यों से बेहतर है।

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Anand Mani Tripathi

आनंद मणि त्रिपाठी (@aanandmani) राजनीति, अपराध, विदेश, रक्षा एवं सामरिक मामलों के पत्रकार हैं। पत्रकारिता के तीनों माध्यम प्रिंट, टीवी और आनलाइन में गहरा और अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के कानपुर और बस्ती में हुई। माध्यमिक शिक्षा नवोदय विद्यालय बस्ती, फैजाबाद और पूर्वोत्तर त्रिपुरा के धलाई जिले में हुई। अयोध्या के साकेत महाविद्यालय से स्नातक और 2009 में जेआईआईएमसी,दिल्ली से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया। हरियाणा से पत्रकारिता आरंभ की। शिक्षा, विज्ञान, मौसम, रेलवे, प्रशासन, कृषि विभाग और मंत्रालय की रिपोर्टिंग की। इंवेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग से शिक्षा और रेलवे विभाग के कई भ्रष्टाचार का खुलासा किया। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संवाददाता पाठयक्रम-2016 पूरा किया। इसके बाद रक्षा मामलों की पत्रकारिता शुरू कर दी। चीन, पाकिस्तान और कश्मीर मामलों पर तीक्ष्ण नजर रहती है। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या 2017, राइफलमैन औरंगजेब की हत्या 2018, जम्मू—कश्मीर में बदले 2018 में बदले राजनीतिक समीकरण, पुलवामा हमला 2019, कश्मीर से 370 का हटना, गलवान घाटी मुठभेड़ 2020 को बेहद करीब से जम्मू और कश्मीर में रहकर ही कवर किया। कोरोना काल 2020 में भी लददाख से नेपाल तक की यात्रा चीन के बदलते समीकरण को लेकर की। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2019 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की रिपोर्टिंग की। 9 नवंबर 2019 को श्रीराम जन्म भूमि अयोध्या मामले में आए फैसले की अयोध्या से कवर किया। 2022 उत्तरप्रदेश् चुनाव को सहारनपुर से सोनभद्र तक मोटर साइकिल के माध्यम से कवर किया। पत्रकारिता से इतर आनंद मणि त्रिपाठी को संगीत और पर्यटन का जबरदस्त शौक है। इन्हें किसी भी कार्य में असंभव शब्द न प्रयोग करने के लिए जाना जाता है...

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