सीएम गहलोत ने नई तहसीलों और उपतहसीलों को लेकर लिया बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नव सृजित व क्रमोन्नत तहसीलों व उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनीक कार्याें को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूरस्थ स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।

इससे पहले हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के अंतर्गत किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, लॉ-टनल की स्थापना व प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 158.96 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें 147.15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से वहन किया जाएगा।

प्रस्ताव में शेडनेट व ग्रीनहाउस के लिए सब्सिडी में न्यूनतम 85 प्रतिशत व मल्चिंग और लॉ-टनल के लिए सब्सिडी में न्यूनतम 50 प्रतिशत, लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। लॉ-टनल के लिए पहले लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 1 हजार वर्गमीटर के लिए अनुदान मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 4 हजार वर्गमीटर कर दिया गया है। लॉ-टनल पर प्रति वर्गमीटर लागत पर अनुदान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।

लघु और सीमांत किसानों के लिए प्लास्टिक मल्चिंग हेतु प्रति हैक्टेयर यूनिट लागत राशि पर अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे प्रति हैक्टेयर यूनिट लागत राशि पर अब 16 हजार रुपए की जगह 24 हजार रूपये की सब्सिडी मिलेगी। अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के जनजाति श्रेणी के किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देने के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की बिंदू संख्या 133 के क्रियान्वयन में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।