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जयपुर

राबर्ट वाड्रा ने राजस्थान सरकार की मंशा पर उठाया सवाल, कहा- परेशान करने के लिए CBI को बनाया जरिया

राबर्ट वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर राजस्थान सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है।

जयपुरAug 24, 2017 / 01:14 pm

santosh

Robert Vadra
जयपुर/नई दिल्ली राबर्ट वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर राजस्थान सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार उन्हें परेशान करने के लिए सीबीआई को जरिया बना रही है। लेकिन यह तो तय है कि भूमि घोटाले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, जिसे वे साबित करने पर तुले हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि कृपया मुझपर जितने आरोप लगाने हों, लगाएं, मुझे प्रताडि़त करें, लेकिन झूठ कभी भी सच पर जीत हासिल नहीं कर पाएगा। उनका यह बयान उस खबर के बाद आया है, जिसमें यह बात सामने आई थी कि राजस्थान सरकार ने बीकानेर के एक जमीन घोटाले में सीबीआई जांच की अनुशंसा की है।
बीकानेर फायरिंग रेंज में फर्जी आवंटन, 18 मामले, 4 में जांच लम्बित
बीकानेर फायरिंग रेंज में फर्जी आवंटन को लेकर कोलायत व गजनेर थाने में 18 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 14 मामलों में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है। चार मामलों में जांच लम्बित है। ये मामले उन कम्पनियों के हैं, जिनके संचालकों में राबर्ट वाड्रा शामिल हैं। सीबीआई जांच हुई तो इन सौदों की पड़ताल होगी, जिसके तहत वाड्रा की कम्पनियों ने जमीन खरीदी और फिर महंगे दामों में बेच दी थी। विवादित सौदों के मामले में खास बात यह है कि जमीन को वाड्रा की कम्पनी वर्ष 2012 में बेच चुकी है। इसके बाद जमीन कई और पक्षों में बिक चुकी है। इन्हें लेकर दर्ज मामलों में तफ्तीश सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत लम्बे समय से लंबित है। इन्हीं मामलों को सीबीआई जांच कराने के लिए केन्द्र को गृह विभाग की ओर से पत्र लिखा गया है।
एसपी ने लिखा था सीलिंग के लिए पत्र
विवादित सौदों के अलावा भी वाड्रा की कम्पनी की ओर से बीकानेर में जमीन खरीदी गई थी। विवादित सौदे की जांच में सामने आया कि उनके नाम 1330 बीघा जमीन खरीदी गई थी। कानूनन एक कम्पनी के नाम इतनी जमीन नहीं हो सकती। इसे लेकर एसपी ने कलक्टर को पत्र लिखा था और कलक्टर ने सरकार को जानकारी दी थी। पत्र में बताया था कि कानूनन एक व्यक्ति या कंपनी अधिकतम 280 बीघा (बंजर) जमीन रख सकता है। बीकानेर एसपी ने कलक्टर को इन ६ कंपनियों के पास 1330 बीघा जमीन बताई है। इसके बाद जिला प्रशासन सीलिंग की कार्रवाई की सिफारिश की थी।

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