राजस्थान के Sambhar Salt Limited को लेकर मोदी सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

केन्द्र सरकार जयपुर जिले के सांभर में स्थापित सांभर साल्ट लिमिटेड ( Sambhar Salt Limited ) को राज्य सरकार को देने को तैयार है। ये जानकारी प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ( Parsadi Lal Meena ) ने सोमवार को विधानसभा में दी।

जयपुर।

केन्द्र सरकार जयपुर जिले के सांभर में स्थापित सांभर साल्ट लिमिटेड ( Sambhar Salt Limited ) को राज्य सरकार को देने को तैयार है। ये जानकारी प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ( Parsadi Lal Meena ) ने सोमवार को विधानसभा में दी। मीणा प्रश्नकाल में विधायकों के पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सांभर साल्ट पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है और वह घाटे में चल रही है। केन्द्र सरकार उसे राज्य सरकार को देने के लिए तैयार है, राज्य सरकार के इसे नहीं लेने पर वह उसे बंद कर देगी।


उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर दो से तीन बैठकें हुई और आगामी बैठक में कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने अपने पूरक प्रश्न में नमक उत्पादन क्षेत्र सांभर झील में अवैध ट्यूबवैल सहित हो रही अनियमितताओं को रोकने के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनियमितताओं को रोकना चाहेगी।


इससे पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक निर्मल कुमावत के मूल प्रश्न के जवाब में मीणा ने कहा कि वर्ष 2019 में सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जा करने और चोरी कर पानी का दोहन किये जाने के संबंध में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।


उन्होंने बताया कि अनियमितताओं की जांच के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद कपूर को जांच अधिकारी बनाया गया और उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समतियांं गठित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कोई राजस्व कर वसूल नहीं किया जा रहा है इसलिए राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

nakul Desk
और पढ़े

राजस्थान पत्रिका लाइव टीवी

हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned