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जयपुर

टैक्सपेयर्स को मिल सकता है दिवाली तोहफा

ननई दिल्ली। कॉरपोरेट टैक्स ( corporate tax ) घटाने के बाद अब सरकार इनकम टैक्स ( income tax ) में कटौती करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ( finance ministry ) में इसको लेकर अब बैठकों का दौर चल रहा है। राजस्व विभाग ( Revenue Department ) के तहत आने वाला सीबीडीटी ( CBDT ) डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स से जुड़े नीतियां तय करता है, उसकी बैठक चल रही है। बैठक का जो आधार बनाया गया है वो दरअसल, टास्क फोर्स की सिफारिश को बनाया गया है।

जयपुरOct 02, 2019 / 10:26 pm

Narendra Singh Solanki

टैक्सपेयर्स को मिल सकता है दिवाली तोहफा

टैक्सपेयर्स को मिल सकता है दिवाली तोहफा

5 लाख तक सालाना आमदनी पर हट सकता है टैक्स
इसमें टास्क फोर्स जिसकी सिफारिश को आधार बनाया गया है। उनके सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर आप कोई टैक्स नहीं लें। अभी 2.50 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स लगता है। टास्क फोर्स की सिफारिश के मुताबिक 5 लाख रुपए से ज्यादा सालाना आमदनी हो जाए 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10 फीसदी का टैक्स और 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आमदनी पर 20 फीसदी और 20 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक की आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लें।
35 फीसदी का नया इनकम टैक्स रेट लाने की सिफारिश
टास्क फोर्स की सिफारिश में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आमदनी होती है तो 35 फीसदी का टैक्स लें। यानी इसमें एक स्लैब अतिरिक्तजोड़ा गया है। वहीं सरचार्ज हटाने की सिफारिश की गई है। इन्हीं सिफारिशों के इर्दगिर्द समीक्षा की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि सरकारी खजाने हालत कैसी है जिसके आधार पर ये फैसला लेना है। बहुत जल्द इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी राहत की खबर मिल सकती है।

5 से 10 लाख टैक्सेबल इनकम पर 10 फीसदी रह सकता है टैक्स स्लैब
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार आयकर कानूनों को आसान बनाने और टैक्स रेट को तर्कसंगत बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें से एक विकल्प 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वालों के लिए 10 फीसदी स्लैब की पेशकश करना है। अभी इस स्लैब पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। ये भी कयास हैं कि सरकार सेस, सरचार्ज आदि को भी हटा सकती है और कई टैक्स छूट का भी एलान कर सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि सूत्रों के मुताबिक, सरकार का विचार हर टैक्सपेयर को टैक्स रेट में कम से कम 5 फीसदी अंक का फायदा देने का है।

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