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जैसलमेर

शिक्षित बेरोजगारों के साथ परिचर्चा:सरकार सुने हमारी पुकार,नौकरी दे या सस्ती दर पर ऋण मुहैया करवाए

राजस्थान के आगामी बजट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परिचर्चा की कड़ी में राजस्थान पत्रिका ने शिक्षित बेरोजगारों के विचार जानने के लिए बैठक की। इन पढ़े-लिखे लेकिन रोजगार के संकट से जूझ रहे युवाओं का कहना था कि सरकार उन्हें या तो नौकरी प्रदान करे अथवा स्वरोजगार के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर इतनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाए जिससे वे अपना काम-धंधा शुरू कर सके।

जैसलमेरJan 24, 2020 / 08:42 pm

Deepak Vyas

Discussion with educated unemployed before rajasthan budget 2020

शिक्षित बेरोजगारों के साथ परिचर्चा:सरकार सुने हमारी पुकार,नौकरी दे या सस्ती दर पर ऋण मुहैया करवाए

जैसलमेर. राजस्थान के आगामी बजट को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परिचर्चा की कड़ी में राजस्थान पत्रिका ने शिक्षित बेरोजगारों के विचार जानने के लिए बैठक की। इन पढ़े-लिखे लेकिन रोजगार के संकट से जूझ रहे युवाओं का कहना था कि सरकार उन्हें या तो नौकरी प्रदान करे अथवा स्वरोजगार के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर इतनी राशि का ऋण उपलब्ध करवाए जिससे वे अपना काम-धंधा शुरू कर सके। इन युवाओं का कहना था कि एक तरफ सरकारी नौकरियों की किल्लत है, दूसरी तरफ शिक्षित बेरोजगारों को महज 50 हजार या एक लाख तक के ही ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इतनी राशि में वे अपना व्यवसाय कैसे संचालित कर सकते हैं?
राज्य सरकार को यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी से पूरे साल जारी होने वाली नौकरियों का कलैंडर निकलवाना चाहिए। जिससे बेरोजगारों को तैयारी के संबंध में बहुत सुविधा मिलेगी।
– लोकेश कुमार

एक तरफ सरकारी नौकरियों का संकट है, दूसरी ओर प्रदेश के सभी महकमों में रिक्त पदों की समस्या विद्यमान है। यह विरोधाभास समाप्त होना चाहिए।
– मनीष रूपसी
सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर करवाकर निर्धारित अवधि में मेरिट में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिले, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है।
– चंदन सोलंकी

जो युवा अपना काम करना चाहे उन्हें ऋण से लेकर अन्य सुविधाएं कम से कम समय में प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।
– हरीश जाम
सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन शुल्क में कमी तथा अभ्यर्थियों को रियायती दर पर यात्रा की सुविधा दिलाने पर सरकार विचार करे।
– नरेश राठौड़

जैसलमेर जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्थापित होने वाले उद्योग-धंधों में यहां के मूल निवासी शिक्षित बेरोजगारों को एक निश्चित संख्या में नौकरी पर रखने के लिए संबंधित कंपनियों को पाबंद करवाया जाए।
– दीपक कुमार

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