Rajasthan News : भवन बना न मशीनरी लग पाई, बजट को डकार गया एनजीओ

Rajasthan News : भीनमाल में जूती उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कलस्टर योजना बनाई, लेकिन यह योजना केवल कागजों में ही रह गई। योजना को मूर्तरूप देने के लिए जमीन भी आवंटित हुई और बजट भी स्वीकृत हुआ, लेकिन धरातल पर जूती उद्योग के लिए कोई कार्य नहीं हो पाया। न तो कलस्टर योजना के लिए भवन बन पाया न ही मशीनरी लग पाई। एक एनजीओ ने पूरे बजट को ही डकार लिया। उद्योग विभाग भी 15 साल बाद भी उस एनजीओ से राशि की वसूली नहीं कर पाया। पूरा बजट केवल एक ऑडिट पैरा में सिमट कर रह गया। जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों को कहना है कि एनजीओ से वसूली के लिए प्रयास किए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसे में भीनमाल के जूती उद्योग को व्यवसायिक बढ़ावा देने के लिए जो योजना बन वह केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई।

कलस्टर योजना के लिए आवंटित हो रखी है 3 बीघा जमीन
जूती कलस्टर योजना के लिए जसवंतपुरा रोड पर जिला कलक्टर ने 14—15 साल पूर्व करीब 3 बीघा जमीन का आवंटन किया था। इस जमीन पर कलस्टर योजना के लिए भवन व अन्य निर्माण किया जाना था। आंवटन के समय 6 माह के भीतर कब्जा लेकर निर्माण शुरू करना था, लेकिन जमीन पर कोई निर्माण नहीं हो पाया।

15 साल बाद भी एनजीओ से नहीं हो पाई वसूली
उद्योग विभाग ने जूती कलस्टर को मूर्तरूप देने की जिम्मेदारी एनजीओ को दी थी। एनजीओ ने भीनमाल का सर्वे भी किया। सर्वे के अलावा एनजीओ ने कोई कार्य नहीं किया। एनजीओ ने बिना कार्य किए बजट भी डकार लिया। 15 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी उद्योग विभाग एनजीओ से वसूली नहीं कर पाया।

सर्वे के नाम पूरा बजट डकार गया एनजीओ
राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2008—09 में भीनमाल की जूतियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारने के लिए कलस्टर योजना तैयार की। सरकार ने इसके लिए 25 लाख रुपए का बजट भी स्वीकृत किया। कलस्टर योजना के तहत निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जयपुर के एक एनजीओ बिल एंड वे डवलपमेंट इंस्टीट्यूट को दी थी। एनजीओ ने केवल सर्वे किया और पूरा बजट डकार गया।

ऑडिट पैरा चल रहा है
जूती कलस्टर योजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। योजना में खर्च बजट का लेखा-जोखा नहीं पेश किया होगा, इसके लिए ऑडिट पैरा चल रहा है। इतने समय बाद एनजीओ की जानकारी जुटाना मुश्किल है।
– संग्रामाराम देवासी, जिला उद्योग अधिकारी, जालोर