14 अक्टूबर 2022 से योजना लागू हो चुकी थी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शासन ने वाहनों की खरीद और पंजीकरण पर छूट प्रदान की है। निजी वाहनों के पंजीयन शुल्क पर शत-प्रतिशत छूट दी गयी है। यह व्यवस्था 14 अक्टूबर 2022 से लागू हो गयी थी, लेकिन आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति होने पर वाहनों को पंजीयन शुल्क लिया जाता रहा। इस दौरान एक हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क अदा करके पंजीकृत हो गए। अब शासन ने पंजीयन शुल्क अदा करने वाले वाहन स्वामियों को धनराशि वापस करने के आदेश दिए हैं, जिसको लेकर अभी तक 30 से 35 ही आवेदन आए हैं।
व्हीकल मलिक के खाते में आएगा पैसा वहीं, ARTO प्रशासन डॉ. सुजीत कुमार सिंह का कहना है कि जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहन शुल्क अदा करने के बाद पंजीयन हो गए हैं, उनके स्वामियों को पंजीयन की धनराशि वापस की जा रही है। इसके लिए वाहन स्वामी ऑनलाइन पोर्टल पर डीलर के पास आवेदन करें सम्भागीय परिवहन विभाग उनकी संस्तुति कर हैड क्वॉटर लखनऊ भेजेगा। इसके बाद शासन से सीधे वाहन स्वामी के बैंक खाते में पंजीयन धनराशि भेजी जाएगी। अब तक एक हजार से ज्यादा ऐसे वाहन शुल्क अदा करके पंजीयन हो चुके है, जिसमें से 30-35 ने ही धनराशि वापस करने के लिए आवेदन किया है।
