पहले यह था आदेश
विद्युत नीति की घोषणा के समय कृषि कनेक्शन स्थानांतरण की सीमा पंचायत समिति से हटा कर जिला स्तर पर कर दी थी, जिससे किसानों को इसका लाभ मिला, लेकिन कृषि कनेक्शन शिफ्टिंग में खुद व परिवार के रक्त सम्बन्धियों के नाम दो वर्ष पहले की जमीन के मालिकाना हक होने की शर्त लगी हुई थी। इससे कुएं में पानी सूखने और अन्य कारणों से दूसरी जगह जमीन खरीद कर नई जगह पुन: कृषि कनेक्शन स्थानांतरण के लिए 2 वर्ष इंतजार करना पड़ता था, जिससे हजारो किसान तुरंत कुआं चालू कर सिंचाई से वंचित रहते थे।
दिवाली पर सरकार ने दिया 739 करोड़ की माफी का तोहफा, सातवें वेतनमान के साथ वेतन कटौती नहीं करने के आदेश अब यह संशोधन
इस सम्बंध में जून में भारतीय किसान संघ के प्रदेश भर में हुए आंदोलन के दौरान सरकार के साथ समझौते में 2 वर्ष पूर्व जमीन की बाध्यता खत्म करने पर सहमति बनी थी। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार को कृषि विद्युत नीति में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर किसानों को बड़ी राहत दी।
इस सम्बंध में जून में भारतीय किसान संघ के प्रदेश भर में हुए आंदोलन के दौरान सरकार के साथ समझौते में 2 वर्ष पूर्व जमीन की बाध्यता खत्म करने पर सहमति बनी थी। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार को कृषि विद्युत नीति में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर किसानों को बड़ी राहत दी।
Rajasthan Police Constable Bharti: कांस्टेबल भर्ती के लिए 23 अक्टूबर से होंगे आवेदन, दौड़ संबधी नियमों में संशोधन
भारतीय किसान संघ ने सराहा
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश व्यास व आंदोलन प्रमुख तुलछाराम सिंवर ने बताया कि सरकार ने किसान संघ की मांग पर विचार कर इसमें संशोधन किया और राहत दी।
भारतीय किसान संघ ने सराहा
भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष नरेश व्यास व आंदोलन प्रमुख तुलछाराम सिंवर ने बताया कि सरकार ने किसान संघ की मांग पर विचार कर इसमें संशोधन किया और राहत दी।