सरकार ने सावंत कमेटी की सिफारिश मानते हुए सातवें वेतनमान को लागू कर दिया है। इसके साथ ही 2013 में गलत फिक्सेशन के चलते कर्मचारियों को मिल रहे अधिक वेतन की कटौती की वसूली पर सरकार ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है। यह हजारों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। इसमें करीब 46 हजार से अधिक कर्मचारी अकेले प्रबोशनरी है।