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हरियाणा: अनिल विज होंगे गृहमंत्री, यहां देखें किसे मिला कौनसा विभाग

Haryana Cabinet: (Haryana CM) हरियाणा के मुख्यमंत्री (Haryana Government) ने नए मंत्रियों (Haryana Cabinet Ministers) को अलॉट किए विभाग, (Haryana Cabinet Ministers Departments) सीएम मनोहर का नया प्रयोग कैबिनेट मंत्री (Anil Vij) को सौंपा गृह विभाग…
 

करनालNov 14, 2019 / 08:52 pm

Prateek

हरियाणा: अनिल विज होंगे गृहमंत्री, यहां देखें किसे मिला कौनसा विभाग

(चंडीगढ़): हरियाणा सरकार ने गुरुवार को मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को विभाग अलॉट कर दिए हैं। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पहले ही विभाग आबंटित किए जा चुके हैं।

 

सरकार द्धारा जारी अधिसूचना के अनुसार सबसे वरिष्ठ एवं छठी बार विधायक बने अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री होंगे। पहले यह विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास था। आमतौर पर यह विभाग मुख्यमंत्रियों के पास ही होता है लेकिन इस बार मनोहर लाल ने नया प्रयोग किया है।

 

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अधिसूचना के अनुसार अनिल विज को गृह, शहरी विकास एवं स्थनीय निकाय मंत्रालय, स्वास्थ, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शोध, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं टेक्नॉलजी मंत्रालय दिए गए हैं।


कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर को शिक्षा, वन, पर्यटन, संसदीय मामले तथा आतिथ्य सत्कार विभाग, मूलचंद शर्मा को परिवहन, खनन एवं भूविज्ञान, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, आर्ट एंड कल्चर मामले मंत्रालय सोपा गया है।


इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को पावर एंड रिन्यूवल एनर्जी तथा जेल मंत्रालय दिया गया है। जेपी दलाल को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विकास, मत्स्य पालन तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय दिया गया है। दक्षिण हरियाणा से मंत्री बने डॉक्टर बनवारी लाल को सहकारिता, दलित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया है।

 

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बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शपथ लेने वाले ओमप्रकाश यादव को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक कल्याण मंत्रालय, कमलेश ढांडा को महिला एवं बल विकास मंत्रालय, आर्काइव विभाग दिया गया है। जजपा कोटे से मंत्री बने अनूप धानक को आर्किलोजी एवं म्यूजियम विभाग का स्वतंत्र प्रभार देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ अटैच किया गया है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एवं पिहोवा के विधायक संदीप सिंह को खेलकूद एवं युवा मामलों का मंत्रालय तथा प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग सौंपा गया है।

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