सरकार की इस योजना में ध्यान नहीं दे रहे बिजली विभाग के अधिकारी…पढि़ए खबर

बिजली वितरण केन्द्रों पर गठित नहीं हो सकी उर्जा समितियां, विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान, दो माह से अधिक का बीता समय

कटनी. उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए बिजली वितरण केन्द्रों पर ऊर्जा समितियों का गठन किया जाना है। नई सरकार के गठन को दो माह से अधिक का समय बीत गया है और बहोरीबंद क्षेत्र में अभी तक समितियों के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सरकार ने वचन पत्र में ऊर्जा समितियों के गठन की बात कही थी। समितियों का गठन किया जाना है लेकिन बहोरीबंद क्षेत्र में अभी तक कार्य प्रस्ताव बनाने तक ही सीमित है।
समितियों के गठन के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि बिजली वितरण केन्द्रों पर गठित समितियां खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने, सप्लाई, बिल से जुड़ी समस्याएं सहित अन्य कार्यों की व्यवस्थाएं देखेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त रखने समितियों की भूमिका रहेगी। अभी स्थिति यह है कि ट्रांसफार्मर के महीनों से खराब होने के बाद भी सुधार कार्य नहीं हो पा रहा है।
समितियों में वितरण कंपनी के प्रमुख अधिकारी संयोजक बनाए जाने हैं और प्रभारी मंत्री द्वारा छह अशासकीय सदस्य नामित किए जाएंगे। समिति में एक जनपद सदस्य, कृषि व व्यवसायिक उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता और दो महिला सदस्य शामिल की जानी हैं। बहोरीबंद तहसील में तीन विद्युत वितरण केन्द्र हंै। जिनमेंं तीनों में ही समिति गठित होनी हैं।
इनका कहना है.
बहोरीबंद तहसील मेंं तीन ऊर्जा समितियों का गठन होना है। समितियों की सूची बनाकर प्रशासन स्तर पर भेज दी गई। कार्रवाई पूरी होते ही समितियां काम करना प्रारंभ कर देंगी।
एसडी सिंह, सहायक यंत्री विद्युत विभाग बहोरीबंद