संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का वेतन सबसे कम है जहां वर्ष 2016 से स्थाई पदोन्नति नहीं हुई है। तहसीलदार महेन्द्र सिंह ने कहा कि सामूहिक अवकाश प्रदेशभर में है। प्रदेश के लगभग 400 तहसीलों में कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। इसमें खंडवा जिले की सभी तहसील शामिल होंगी।
राजस्व न्यायालय बंद होने से किसानों के समस्त कार्य प्रभावित रहेंगे। सामूहिक अवकाश के चलते वर्तमान में प्रतिकूल मौसम की वजह से सोयाबीन की फसल खराब होने की कगार पर है, जिसे लेकर किसान संगठन सतत प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में राजस्व अधिकारियों के काम से विरत रहने से सर्वे व मुआवजा वितरण नहीं हो पाएगा।
ये भी कार्य होंगे प्रभावित कानून व्यवस्था, मिलावट, आपदा प्रबंधन, जाति प्रमाण पत्र, इडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आय मूल निवासी प्रमाण पत्र भी जारी नहीं हो सकेंगे। राजस्व वसूली के साथ ही राजस्व प्रकरणों की सुनवाई समेत अन्य कार्य प्रभावित होंगे।