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कोलकाता

मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुईं ममता

प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक, मुख्य सचिव ने किया बंगाल का प्रतिनिधित्व

कोलकाताApr 09, 2021 / 12:58 am

MOHIT SHARMA

मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुईं ममता

मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुईं ममता

कोलकाता. कोरोना रोकने के उपाय और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई। उन्होंने इस बैठक से चुनाव प्रचार को अधिक महत्व दिया। प्रधानमंत्री ने शाम 6.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई थी। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जगह उनके प्रतिनिधि के तौर पर मुख्य सचिव अलापन बनर्जी उपस्थित थे।
इस पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के केंद्रीय सह प्रभारी अरविंद मेनन ने ट्वीट किया, “पीएम-सीएम कोविड की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने का ममता बनर्जी का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। वह शायद अब खुद को सीएम के रूप में नहीं देखती लेकिन यह पहली बार नहीं है जब सीएम और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कोरोना के प्रति लड़ाई को प्राथमिकता नहीं दी हैं।”
बूथ के बाहर कैसे संभालेंगे कोरोना संक्रमण
कोलकाता . आसन्न विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक के बाद एक कई मामले की सुनवाई को खारिज कर दिया। कोर्ट का तर्क था कि इस दौरान कोरोना को रोकने के लिए चुनाव आयोग हस्तक्षेप करेगा। लेकिन नए दायर किए गए जनहित याचिका में कहा गया है कि संविधान आयोग के लिए यह अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है जहां आयोग चुनाव के अलावा अन्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। आयोग केवल वह मतदान प्रणाली में शामिल कार्यकर्ताओं के मामले पर हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा कहीं और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में आवश्यक निर्णय कौन करेगा? सूत्रों के मुताबिक, अगले एक महीने में कोरोना संक्रमण का बड़ा खतरा है। अन्य राज्य रात के कर्फ्यू या लॉकडाउन पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। इस मामले में, अदालत को हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक समिति का गठन
किया है।

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