241 करोड़ का प्रोजेक्ट: सिर्फ भूमिपूजन, साढ़े 4 साल में जमीन का न सर्वे और न ही अधिग्रहण हुआ
स्वीकृत नागपुर हाल्ट-पाराडोल नई रेलवे लाइन का मामला, १७ किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाने में केंद्र-राज्य सरकार को पार्टनरशिप में २४१ करोड़ खर्च करना है, तत्कालीन रेलमंत्री पीयूष गोयल ने २४ सितंबर २०१८ को नई रेलवे लाइन निर्माण का भूमिपूजन किया था।
241 करोड़ का प्रोजेक्ट: सिर्फ भूमिपूजन, साढ़े 4 साल में जमीन का न सर्वे और न ही अधिग्रहण हुआ
बैकुंठपुर। नागपुर हाल्ट स्टेशन से पाराडोल तक नई रेलवे लाइन बिछाने २४१ करोड़ के प्रोजेक्ट का भूमिपूजन कराने के बाद भूल गए हैं। एसइसीआर रेलवे साढ़े चार साल में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए अधिग्रहण करने जमीन तक चिन्हांकन नहीं हुआ है और जमीन अधिग्रहण करने सर्वे तक नहीं कराया गया है। इसलिए रेलवे प्रशासन इतने साल में एक ईंट तक नहीं रख पाया है।
नई रेलवे लाइन बिछाने को लेकर वर्ष २०२१ में जिला प्रशासन, फॉरेस्ट, रेलवे बिलासपुर की संयुक्त बैठक हुई थी। प्रोजेक्ट में वनभूमि अधिक फंसने के कारण संयुक्त रूप से सर्वे कराने का निर्णय लिया गया था। फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। फिलहाल पिछले करीब दो साल से न जमीन का सर्वे हुआ और न ही अधिग्रहण करने जमीन चिह्नित की गई है। गौरतलब है कि तत्कालीन रेलमंत्री पीयूष गोयल ने २४ सितंबर २०१८ को कोरबा-हरदीबाजार की आमसभा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरिया(वर्तमान में एमसीबी जला) में पाराडोल-नागपुर हॉल्ट स्टेशन के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने भूमिपूजन किया था। केंद्र-राज्य सरकार १७ किलोमीटर तक बिछने वाली नई रेलवे लाइन पर ५०-५० प्रतिशत अंशदान से २४१ करोड़ खर्च करेगी। मामले में रेलवे मंत्रालय ने नवंबर २०१९ को केंद्र के हिस्से की ५० फीसदी बजट १२०.५० करोड़ जारी कर दिया है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने साढ़े चार साल में अपने हिस्से की ५० फीसदी राशि १२०.५० करोड़ बजट रेलवे को नहीं दे पाई है। जिससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर(एसइसीआर) प्रशासन भूमिपूजन कराने के बाद एक ईंट तक नहीं रख पाया है।
वर्ष २०१३ में सर्वे और २०१८ के रेल बजट में स्वीकृति मिली थी
जानकारी के अनुसार वर्ष २०१३ में १०० नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वे कराया गया था। जिसमें चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट स्टेशन के बीच १०.५० किलोमीटर रेलवे लाइन भी शामिल थी। रेलवे ने उस समय लाइन विस्तार कराने ६९ करोड़ का डीपीआर तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेजा था। रेलवे बजट वर्ष २०१८-१९ में ११४ करोड़ की मंजूरी मिली थी। लेकिन स्वीकृत नई रेलवे लाइन की लंबाई १०.५० किलोमीटर की बजाय १७ किलोमीटर बढ़ाने के बाद प्रोजेक्ट की लागत २४१ करोड़ मंजूरी मिली है। नई रेलवे लाइन बिछने के बाद अंबिकापुर स्टेशन से चलने वाली ट्रेन नागपुर, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ स्टेशन से होकर गुजरेंगी। वहीं नई रेलवे लाइन बिछने के बाद नागपुर हाल्ट स्टेशन को जंक्शन का दर्जा मिलेगा।
सिर्फ चि_ियां लिखी
-मुख्य अभियंता एसइसीआर ने ६ नवंबर २०१९ व २६ मार्च २०२१ को चि_ी।
-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एसइसीआर ने ८ जुलाई २०२१ को चिट्ठी।
– सचिव उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ ने ९ नवंबर २०१८ को चि_ी।
– कलक्टर कोरिया ने २० अक्टूबर २०२० को चि_ी।
-एसडीएम मनेंद्रगढ़ ने २६ नवंबर २०२१ को चिट्ठी।
नागपुर से पाराडोल नई रेलवे लाइन के लिए वर्ष २०२१ में बैठक हुई थी। जिसमें वनभूमि अधिक होने के कारण संयुक्त सर्वे कराने पर निर्णय हुआ था। फिलहाल सर्वे नहीं हुआ है। वहीं रेलवे ने नई रेलवे लाइन का प्रस्तावित नक्शा भी नहीं दिया है। उसी के आधार पर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई होगी।
अभिषेक कुमार, अनुविभागीय अधिकारी(रा)मनेंद्रगढ़
चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन रेलवे और छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सहयोग से ५०-५० प्रतिशत के शेयर पर आधारित राशि से निर्माण होना तय है। इसमें राज्य शासन से तय राशि अपेक्षित है।
साकेत रंजन, सीपीआरओ एसइसीआर बिलासपुर
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