बारां समेत प्रदेश के छह जिलों में अब बेरोजगारों को मिलेगा ऋण

सरकार ने खोली मदद की झोली : अब अल्पसंख्यक कर सकेंगे ऋण लेकर रोजगार

बारां. सरकार ने आर्थिक तंगी व बेरोजगारी से प्रभावित लोगों को रोजगार से जोडऩे के लिए बाधाओं को दूरकर सहानुभूति का हाथ बढ़ाया है। अल्पसंख्यक मामले के विभाग की ओर से जिले में व्यवसायिक ऋण वितरण पर लगा प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। इससे कोरोना संकट में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को खासी राहत मिलेगी। ऋण की बकाया राशि वसूली में पिछडऩे पर गत वर्ष बारां समेत प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में ऋण वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीते छह माह के दौरान बकाया जमा कराने वालों के रुझान को देखते हुए सरकार ने बारां समेत नागौर, जैसलमेर, टोंक, जयपुर व बाड़मेर जिले में नवीन ऋण वितरण पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। इसके बाद सरकार ने सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिक्षा ऋण समेत नए व्यवसायिक ऋण वितरण शुरू करने के आदेश जारी किए है।

186 लाख बकाया
2019-20 में वसूली के लक्ष्य में से 2.83 प्रतिशत की ही वसूली हुई। वसूली कम होने पर 2019-20 में ही बारां समेत कुछ जिलों में व्यवसायिक ऋण वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च की वसूली को देखते हुए समीक्षा के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। 18 जून को व्यवसायिक तथा शिक्षा ऋण के लिए आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए। वर्तमान में 2020-21 के लिए 186 लाख की बकाया वसूली का लक्ष्य दिया गया है। इसके तहत तीन बकायादारों से एक लाख दस हजार रुपए की वसूली की गई।

लेते हैं, लेकिन देते नहीं
सूत्रों ने बताया कि अल्पसंख्यक मामले के विभाग के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को व्यवसायिक व शिक्षा ऋण दिया जाता है, लेकिन ऋण लेने के बाद बकायादार रकम जमा कराने में रुचि नहीं दिखाते हंै। वसूली नहीं होने के कारण 2018-19 में भी सैलून, जूते चप्पल व अन्य कार्यों के लिए 6 लोगों को लोन दिया गया। उसके बाद 2019-20 व 2020-21 में जून तक एक भी व्यक्ति को लोन स्वीकृत नहीं किया गया।

विभाग की ओर से वर्तमान में बकायादारों को एक मुश्त जमा कराने पर योजना के तहत ब्याज में छूट दी जा रही है। बकाया जमा कराने पर अन्य योजनाओं का लाभ भी जिले को लोगों को मिल सकेगा।
दिनेश मीणा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बारां