अधिकारी ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया
एक आधिकारिक सूत्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, “यह निर्देश लगभग एक सप्ताह पहले आया है। इसके अनुसार, आगामी निजीकरण को देखते हुए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाना है। इसके तहत नियुक्तियां और पदोन्नति भी रोक दी जाएगीं।” यह निर्देश निवेश तथा जन संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने दिया है।
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दूसरे कार्यकाल में एअर इंडिया का निजीकरण करेगी सरकार
मोदी सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही बोली लगाने वालों को देख ढूंढ रही है, लेकिन मोदी सरकार इस कोशिश में नाकाम रही। इसलिए अपने दूसरे कार्यकाल में एअर इंडिया को निजी हाथों में देने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को दोबारा गठित किया है।
एअर इंडिया के अधिकारी ने दी जानकारी
कंसल्टिंग फर्म ईवाई पहले से ही निजी बोली लगाने वालों को आमंत्रित करने के लिए प्रारंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही है। एअर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इस बार, हमें विनिवेश पर कोई संदेह नहीं है। जिस गति से चीजें आगे बढ़ रही हैं, एयरलाइन का स्वामित्व एक निजी पार्टी को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।” एअर इंडिया पर कुल 58 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। साथ ही संचयी नुकसान 70 हजार करोड़ रुपये है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में एयरलाइन को 7,600 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है।
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एअर इंडिया का जल्द निजीकरण करेगी सरकार
नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसी सप्ताह कहा था कि एअर इंडिया को बचाने के लिए उसका निजीकरण करना होगा। उन्होंने कहा था कि सरकार ऐसी विमानन कंपनी को चलाने के लिए तैयार नहीं है जहां संचालन संबंधी निर्णय प्रतिदिन लिए जाते हैं ना कि नौकरशाही प्रक्रिया या ठेका प्रक्रिया से। पुनर्गठित जीओएम के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ सप्ताहों में एयर इंडिया के निजीकरण से संबंधित निर्णय ले सकते हैं।
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