मुख्यमंत्री ने कहा कामगार अपने राज्य में नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, सबकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अधिकारी उन सभी की दैनिक और आर्थिक जरूरतों की चिंता करें, ताकि वे अपने-अपने राज्यों के लिए पलायन न करें। जो चुनौती हमारे राज्य के सामने आई है, पलायन के चलते हम नहीं चाहते कि बाकी राज्यों को भी उनसे जूझना पड़े। सीएम आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर 28 राज्यों के लिए तैनात नोडल अफसर के साथ बैठक में अन्य राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि सरकार प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी राज्य में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को घर सुरक्षित वापस लाना हमारी शीर्ष वरीयता में है। यह सब वापस आएं यह हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें शुद्ध पानी, भोजन तथा दवाई देंगे। किसी को स्वास्थ्य का खतरा नहीं होगा। प्रदेश के सभी लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। हम तो प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपनी जनता का पूरा ख्याल रख रहे हैं।
केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को और सख्ती लागू कराने के निर्देश दिये गये हैं। समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि बसों से पहुंचे सभी लोगों को 14 दिनों के लिए शेल्टर होम्स में क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से एक लाख से ज्यादा लोग आए हैं। नाम, पता, फोन नंबर की सूची तैयार कर इन सभी को सर्विलांस पर रखते हुए इनका अनिवार्य क्वारंटाइन कराया जाए। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि जिला मुख्यालयों पर पहुंच रहे कामगारों के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। गांव पहुंचने पर इनकी सूची बनाई जाए और जिन्हें आइसोलेट या क्वारंटाइन करने की जरूरत है, उन्हें किया जाए।
