लघु उद्योग निगम की ओर से तहसीलों व कलेक्ट्रेट में 3833 चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की कार्यवाही शुरू की गई थी। इसमें शिकायत हुई थी कि टेंडर के नियमों को धता बताते हुए अभ्यर्थियों से धन उगाही कर नियुक्ति पत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच एपीसी से कराई गई थी, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कई स्तर पर जांच व कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई के अलग-अलग पत्र शासन के विभागों व राजस्व परिषद को भेज दिए हैं।
इन संस्थाओं के खिलाफ भी एफआईआर, ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई आरएमएस टेक्नोसॉल्यूशन
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