प्रदेश के ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति के दस्तावेज डिजिटल रूप में मिलें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने सूबे के करीब एक लाख गांवों की 7.65 करोड़ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण कराने की स्वामित्व योजना तैयार की है। बीते साल 12 अक्टूबर को इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत खेतों की खतौनी की तर्ज पर राजस्व बोर्ड ग्रामीणों की आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक का दस्तावेज तैयार करा रहा है।
ड्रोन से तैयार हो रहा डिजिटल मैप डिजिटल मानचित्र के जरिये राज्य के करीब एक लाख गांवों में ग्रामीण आवासीय अधिकार अभिलेख (घरौनी प्रमाण पत्र) तैयार किया जाना है। प्रदेश के सभी जिलों में गांवों का ड्रोन की मदद से सर्वे कर डिजिटल मानचित्र तैयार किया जा रहा है। अब तक 70 से अधिक ड्रोन के जरिए 15,940 गांवों का सर्वे कराकर, 27 लाख 47 हजार ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। गाँवों में आबादी का मालिकाना प्रमाण पत्र घरौनी को अब गांवों में पहचान मिल गई है।
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स्वामित्व योजना : गांव में अपने घर का मालिकाना हक कहीं सपना न रह जाए
अब ग्रामीणों को मिल सकेगा लोन राजस्व बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, घरौनी प्रमाण पत्र के माध्यम से ग्रामीण बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक ग्रामीणों को उनके मकान पर बैंक लोन नहीं देते थे, क्योंकि गांव में बने ग्रामीणों के मकान का कोई मालिकाना हक साबित करने वाला दस्तावेज उनके पास नहीं था। जिसका संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तैयार की गई स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी में बने घरों के असली मालिकों को योगी सरकार उनका मालिकाना हक दे रही है। सभी 75 जिलों में सर्वे केंद्र सरकार की इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का कार्य किया जाना है। वर्ष 2025 तक स्वामित्व योजना को पूरा किया जाना है। तय समय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक रोडमैप बनाकर उस पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में जिन गांवों में हवाई सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है, अब तक उनमें से 15,940 गांवों की 27.47 लाख आवासीय संपत्तियों की घरौनी ग्रामीणों को मुहैया कराई जा चुकी है।
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