पोल्ट्री व्यवसाय के लिए दो लाख का कर्ज योगी सरकार की ये योजना श्रमिकों के स्वरोजगार के लिए मददगार साबित होगी।श्रमिकों को गांव में कम्प्यूटर, मोबाइल, टीवी रिपेयर, किराना, दूध, डेयरी, पोल्ट्री व्यवसाय, मछली पालन और फर्नीचर के साथ स्थानीय स्तर पर गांव के प्रचलित या परंपरागत व्यवसाय के लिए दो लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी की संस्तुति पर ही ऋण स्वीकृत किया जाएगा। वहीं दिव्यांग लाभार्थी को लोन की 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा 70 हजार रुपये का कर्ज दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार सब्सिडी दी जाएगी।