श्रेणीवार देखा जाएगा हर एक सुझाव राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर उस पर लोगों के सुझाव आमंत्रित किए थे। आयोग ने 19 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। इस अवधि तक आयोग को करीब 8500 सुझाव मिले हैं। आयोग अब सभी सुझावों के व्यवहारिक, विधिक व सामाजिक पहलुओं का भी अध्ययन कर रहा है। कौन से सुझाव कितने प्रतिशत लोगों ने दिया है, इसे श्रेणीवार देखा जा रहा है। अलग-अलग सुझावों के साथ उनके प्रतिशत और उन पर आयोग की टिप्पणी की तालिका भी बनाई जा रही है ताकि उसे भी प्रारूप का हिस्सा बनाया जा सके। आयोग प्रारूप शासन को सौंपेगा, जिसके बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी।
यह मिले सुझाव आयोग को भेजे गए सुझावों में कई लोगों ने दो के स्थान पर अधिकतम तीन बच्चों के लिए कानून बनाए जाने की बात कही है। वहीं कुछ का मानना है कि यह कानून बनाने में बहुत देरी हो चुकी है। इसे पहले ही ला देना चाहिए था। सुझाव में ये भी कहा गया है कि दो बच्चे पैदा करने वाले मुस्लिम परिवार को मुफ्त हज यात्रा की सुविधा मिले। जिसके पास दो बेटियां हों उसके तीसरे बच्चे के लिए छूट दी जाए। वहीं एक बच्चा पैदा करने वाले सभी परिवारों को बिजली, पानी आदि का अतिरिक्त लाभ मिले। दो में से एक बच्चा अगर दिव्यांग है, तो उसमें भी तीसरा बच्चा करने पर छूट मिले।
