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इन कंपनियों के साथ हुआ समझौता
प्रदेश सरकार ने रेमण्ड, कॉफ़ी डे, मारुती सुजुकी, लार्सन एंड टुब्रो, गैस लिमिटेड, बिग बाज़ार, कर्वी, जावेद हबीब, हैंड डिज़ाइन, जनक हेल्थ केयर, इंटेक्स मोबाइल, भीलवाड़ा ग्रुप की राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, लावा मोबाइल और फ्लेक्सी कंपनियों से प्रशिक्षण देने और अपने यहाँ नौकारी देने को समझौता कर रखा है। राजस्थान स्पिनिंग मिल्स ने 26 हज़ार लोगों को नौकरी देने के समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।
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प्रदेश सरकार ने रखी ये शर्तें
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रत्येक वर्ष एक लाख साठ हज़ार युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नौकरी दिलाई जाएगी तो इतने ही प्रशिक्षित युवा दीन दयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत निकलेंगे। इन योजनाओं के पैसे से ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई शर्तें रखी हैं। इन शर्तों के तहत बड़ी कम्पनियां ही निविदाओं में हिस्सा ले सकती हैं। प्रदेश सरकार की शर्तें यह हैं कि कंपनी का एक करोड़ रूपए सालाना का टर्न ओवर हो। कंपनी दो हज़ार युवाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हो और उसमें एक हज़ार को अपने यहां नौकरी दी हो।
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प्रदेश सरकार को मिले 400 करोड़ रूपए
प्रदेश सरकार को कौशल विकास मिशन के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 250 करोड़ रूपए मिले हैं। वहीँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में 150 करोड़ प्रदेश सरकार का अंशदान है। कौशल विकास मिशन को युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 400 करोड़ रूपए मिले हैं तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हर साल 52 करोड़ रूपए आए हैं।
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