सीपीआई के राज्य सचिव डॉ. गिरीश ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, मजदूरों और नौकरीपेशा लोगों के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ला रही है। रेलवे विभाग तक का निजीकरण किया जा रहा है। बैंक कर्मी भी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। सीपीएम के राज्य सचिव डॉ. हीरा लाल यादव ने कहा कि श्रम कानूनों में पूंजीपतियों के पक्ष में बदलाव करके भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि उसे मजदूरों के हितों से कोई मतलब नहीं है। भाकपा माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव, खेतिहर मजदूर-किसान यूनियन के बीएलभारती, मजदूर नेता प्रेमनाथ राय और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जुबैह अहमद कुरैशी ने कहा कि यूपी में भी करोड़ों लोग इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर और बटाईदार भी हिस्सा लेंगे। इसके लिए उनके बीच व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया गया है। इरीगेशन डिर्पाटमेंट इम्प्लाइज यूनियन ने लंबे समय से अपनी मांगें न माने जाने पर आंदोलन का नोटिस दिया है। प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन को दिए गए नोटिस में 15 दिन के अंदर मांगों का निस्तारण किए जाने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर 20 जनवरी से आंदोलन किया जाएगा। यह जानकारी यूनियन के अध्यक्ष हुकुम सिंह और महामंत्री अभिषेक कुमार सिंह ने दी।
हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मचारी
सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस ने ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित कार्यालय पर बैठक कर आठ जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया। इसमें कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आठ तारीख को रिजर्व बैंक में भी कामकाज प्रभावित रहेगा। इसलिए निजी बैंकों की सेवाएं भी बाधित रहेंगी। हालांकि एटीएम सुविधा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हड़ताल को सफल बनाने के लिए शहर के तमाम बैंकिंग संगठन बैठकें कर रहे हैं।
