कैबिनेट में किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) नियम-2019 के सृजन के संबंध में भी प्रस्ताव पास हुआ। वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन (भत्ते एवं सुविधाएं) में विभिन्न विभागों के दिव्यांगजन कर्मचारियों को वाहन भत्ते के संबंध में की गई संस्तुति और वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन (भत्ते एवं सुविधाएं) में की गई संस्तुतियों के आधार पर कुछ भत्तों को समाप्त किये जाने का भी प्रस्ताव पास हुआ।
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इन प्रस्तावों पर लगी मुहर 1:- किशोर न्याय 2019 के सृजन के सम्बंध में। प्रस्तावित किशोर न्याय नियम 2019 पर लगी मुहर। 2:- भूगर्भ जल विभाग समूह ख व ग के खाली पड़े पदों पर सेवानिवृत्त लोगों को संविदा पर एक साल लिए भर्ती करने का निर्णय। 3:- विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क परियोजना के रोड सेफ्टी घटक लगाए जाने वाले के सम्बंध में। 4:- कुशीनगर हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के संबंध में। 5:- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आईपीसी पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु परियोजना के विभिन्न पदों के निर्माण कर्ताओं के चयन संबंधी तैयार किए गए संशोधित एवं बीट पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन।
6- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की लागत बढ़ी, 5876 करोड़ रुपए हुई लागत, कैबिनेट की लगी मुहर।
