मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवार को मिलेगा मुआवजा सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 17 जुलाई 2018 को भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा यानी मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) का शिकार हुए पीड़ितों और उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति और अंतरिम राहत देने के लिए दिशा-निर्देश दिये गए हैं। सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को मुआवजा (Compensation) देने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबित मुआवजे की रकम लाखों रुपए में हो सकती है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की मॉब लिंचिंग (Supreme Court Guideline for Mob Lynching) को लेकर गाइडलाइन को भी लागू करने जा रही है। 10 सितंबर को होने वाली योगी कैबिनेट बैठक (Yogi Adityanath Cabinet Meeting) में मुआवजे की रकम को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो यह योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) का एक बड़ा कदम होगा।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिल सकती है मंजूरी आज होने वाली योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक (Yogi Adityanath Cabinet Meeting) में इसके अलावा भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। जिसमें जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन, गुड़ और खांडसाड़ी इकाइयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना सहित कई दूसरे प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। जेवर एयरपोर्ट नोएडा (Jewar Airport Noida) के लिए सरकारी भूमि को नागरिक उड्डयन विभाग (Civil aviation department) को निशुल्क देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। इसी तरह यूपी सहकारी बैंक (UP Co-operative Bank) और जिला सहकारी बैंक को-ऑपरेटिव चीनी मिलों (District Cooperative Bank Co-operative Sugar Mills) के लिए तय सीमा तक लोन उपलब्ध कराते हैं। कैबिनेट की बैठक में पेराई सत्र 2019-20 के लिए सहकारी बैंकों को नकद साख सीमा की शासकीय गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा भी आधा दर्जन के करीब और भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनपर मुहर लग सकती है।
