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लखनऊ

डिजिटल होंगे यूपी के गांव, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही हाई स्पीड इंटरनेट

-45 हजार ग्राम सभाओं के पंचायत भवन में लगेगा सर्वर, एक क्लिक पर मिलेगी ग्रामसभा की जानकारी

लखनऊApr 06, 2021 / 03:48 pm

Karishma Lalwani

डि़जिटल होंगे यूपी के गांव, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही हाई स्पीड इंटरनेट

डि़जिटल होंगे यूपी के गांव, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए योगी सरकार दे रही हाई स्पीड इंटरनेट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार गांव में पढ़ाई करने वाले हर छात्र को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी में है। सरकार 45 हजार ग्राम सभाओं को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने जा रही है। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और बच्चों को भी पढ़ाई के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर गांव के लोगों को भी एक ही क्लिक में अपने क्षेत्र में हुए विकास की हर जानकारी मिल सकेगी।योगी सरकार नेशनल ब्राडबैंड मिशन योजना के तहत ग्रामीण परिवेश में रहने वाले छात्रों को यह सौगात देगी।
योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छात्रों के लिए कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई की राह आसान करने की ओर अग्रसर है। यूपी की 24 करोड़ की आबादी में 70 फीसदी लोग गांव में रहते हैं। छात्रों को इंटरनेट की खराब कनेक्टिविटी की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ छात्र उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई डिजिटल लाइब्रेरी का लाभ भी उठा सकेंगे। हाई स्पीड होने के कारण स्लो इंटरनेट की बाधा खत्म होगी और छात्र आसानी से कंटेंट डाउनलोड कर सकेंगे।
एक क्लिक पर मिलेगी ग्रामसभा की जानकारी

प्रदेश सरकार राज्य के 45 हजार ग्राम सभाओं को डिजिटल करने की तैयारी में है। पंचायत भवन में सर्वर लगाया जाएगा। पंचायत भवन के डिजिटल होने के बाद गांव के लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। गांव के लोगों को एक क्लिक में हर जानकारी मिलेगी। गांव में कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, कितने हैंडपंप लगाए गए हैं, शौचालयों की स्थिति क्या है आदि विषयों पर पूरी जानकारी मिलेगी।
डिजिटल वॉलेट से पेमेंट

गांव में डिजिटलाइजेशन बढ़ावा देने के साथ ही गांव वालों को इंटरनेट संबंधी हर सुविधा दी जाएगी। डेबिट कार्ड से पेमेंट, डिटिजल वॉलेट से भुगतान, डिजिटल गांव स्कीम के तहत गांवों में मिनी बैंक, मिनी एटीएम, होटल बुकिंग और मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी। किसानों को मौसम की तत्काल जानकारी भी मिलेगी। इससे किसान अपनी फसलों को बचाने का प्रयास पहले ही शुरू कर सकेंगे।

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