लोकसभा चुनाव में बिजली भी बनेगी मुद्दा, 2019 तक दो पावर प्लांट शुरू करेगी योगी सरकार

बिजली को भुनाएगी भाजपा। योगी सरकार 2019 तक शुरू करेगी दो पावर प्लांट

लखनऊ. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विकास भी मुद्दा बनेगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसकी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। उप्र में औद्योगिक निवेश का माहौल बनाने के लिए इन्वेस्टर मीट हो चुकी है। उद्योग धंधों के लिए बिजली में प्रदेश की किल्लत के दाग को धोने की भी पुख्ता तैयारी कर ली गयी है। आने वाले त्योहारों में सभी जिलों में कम से कम 12 घंटे बिजली देने की बात की गयी तो अगले साल तक उप्र में दो मेगा पावर प्लांट चालू करने की बात की जा रही है। योगी सरकार ने 2019 तक सूबे में 660 मेगावॉट के दो पावर प्लांट लगाने की योजना बनायी है। इनमें से एक पावर प्लांट अक्टूबर के अंत तक यानी कि दिवाली से पहले लगाया जाएगा।

प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने 2019 तक बिजली उत्पादन क्षमता 20,000 मेगावॉट बढ़ाने की योजना बनायी है। राज्य ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम और एनटीपीसी इस महीने के अंत में मेगा थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट इकाई को लगाने की घोषणा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार अगले साल मार्च में टाण्डा (अम्बेडकरनगर) में 660 मेगावाट इकाई को शुरू कर सकती है। वर्तमान में राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 3,700 मेगावॉट है। लेकिन उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक फेस्टिव सीजन में बिजली की मांग 20,000 मेगावॉट तक पहुंचने की संभावना है। इसीलिए 660 मेगावॉट के ही दो और पावर प्लांट को अगले साल अगस्त और सितम्बर में शुरू करने की योजना है।

पावर फॉर ऑल स्कीम के तहत बिजली

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार ‘पावर फॉर ऑल स्कीम’ के तहत बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए यूपी सरकार द्वारा नए पावर प्लाट्ंस के इंस्टालेशन करने पर बिजली आपूर्ति में सुधार करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में खराब बिजली के बुनियादी ढांचे को सीमित कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था ठीक करने के लिए वहां पावर सप्लाई तो की जा रही थी लेकिन खराब लाइनों और ट्रांसफॉर्मर की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।