अधिकारियों को उनके पूरे नेटवर्क का खात्मा करना है। एनडीपीएस एक्ट मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। ड्रग माफिया की काली कमाई से जुटाई गईं संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा।
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2022 में ANTF का किया था गठन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के निर्देश दिया है कि जल्द ही वाहन, उपकरण और कर्मचारियों की कमी भी दूर किया जाए। नशे के व्यापार को खत्म करने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अभियान चला रही हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय के साथ बैठक के बाद पिछले साल अगस्त में यूपी में ANTF का गठन किया गया था। केंद्र ने योगी सरकार की थी तारीफ
ANTF के गठन के बाद केंद्र ने यूपी सरकार की तारीफ की थी। इसके साथ केंद्र ने अन्य राज्य को भी अपनाने को कहा था। यूपी पहला ऐसा राज्य है, जिसने सभी शराब की दुकानों और बार पर मादक पदार्थों के नुकसान और दुरुपयोग को दर्शाते साइनेज बोर्ड को लाइसेंस के लिए अनिवार्य बनाया है। शेड्यूल्ड् दवाओं की खरीद-बिक्री की लिमिट भी तय की गई है।
गाजीपुर में खुलेंगे ANTF यूनिट
ANTF की पांच ऑपरेशनल यूनिट, तीन थाने गोरखपुर, मेरठ और बाराबंकी में काम रहे हैं। गोरखपुर और बाराबंकी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जमीन दे दी गई है। झांसी, गाजीपुर और सहारनपुर में थाने खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ANTF में जिनको यहां तैनात किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जोखिम भत्ता देने की भी तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सरकार ANTF को और मजबूत करने के लिए जल्द ही और अधिकारियों की तैनाती की करेगी।
ANTF की पांच ऑपरेशनल यूनिट, तीन थाने गोरखपुर, मेरठ और बाराबंकी में काम रहे हैं। गोरखपुर और बाराबंकी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए जमीन दे दी गई है। झांसी, गाजीपुर और सहारनपुर में थाने खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ANTF में जिनको यहां तैनात किया जाएगा, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जोखिम भत्ता देने की भी तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। सरकार ANTF को और मजबूत करने के लिए जल्द ही और अधिकारियों की तैनाती की करेगी।
