बता दें कि नेपाल भारत का नन्हा पड़ोसी राष्ट्र है। इस राष्ट्र के बहादुर गोरखा भारत सेना के अभिन्न अंग है। इनके नाम से अलग ही गोरखा रेजीमेंट है। राजा शासन काल में नेपाल को भारत की हिमायती वाला देश माना जाता रहा है। तब भी यहां कम्युनिस्ट पार्टियां प्रभावशाली भूमिका में रही है, जिनका जुड़ाव भाारत की अपेक्षा चाइना से अधिक रहा है। नेपाल की राजनीतिक पार्टिंयों में नेपाली कांग्रेस को भारत परस्त पार्टी के रूप में जाना जाता रहा है। यही वजह रही कि नेपाल के भीतर इस पार्टी का विरोध भी हुआ और समर्थन भी खूब मिला।
भारत सीमा से सटे नेपाल के करीब 22 जिलों के वाशिंदे जिन्हें मधेसी कहा जाता है, वे नेपाली कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं। इन जिलों के आबादी को भारत परस्त कहा जाता रहा है। और इसी भूभाग पर बसे लोगों से भारत का रोटी बेटी का रिश्ता भी बना हुआ है। तब यहां जतिवाद का जहर नहीं फैला था। सर्वधर्म समभाव का वातावरण था। लेकिन दोनों देशों के बीच की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है कि दोनों देशों के किसी भी घटना का प्रभाव एक दूसरे देशों पर पड़ना स्वाभाविक है।
करीब ढाई करोड़ की आबादी वाले नेपाल में कुल सात प्रतिशत गैर हिंदू है। शेष किसी न किसी रूप में हिंदू धर्मो को मानने वाले हिंदू ही है।। इसी लिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता रहा है। 6 मई 2006 को तत्कालीन सरकार ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रस्ताव की मंजूरी दी। हालाकि इसकी किसी ने मांग नहीं की थी। बीच चुनाव में नेपाली कांग्रेस के पीएम शेर बहादुर देउबा ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो नेपाल के हिंदू राष्ट्र के रूवरूप को बहाल कर दिया जाएगा। ऐसा संभवतः चुनाव में हार के डर से उन्होंने कहा होगा। जिसका टिप्स उन्हें भारत से मिला बताया जाता है। नेपाली पीएम का यह बयान आते ही तराई बेल्ट में तेजी से समीकरण बदलना शुरू हुआ जो मतदान के दिन तक गैर नेपाली कांग्रेस दलों की ओर मुड़ गया। अल्पसंख्यक वोटर टैक्टिकल वोटिंग में यकीन रखता है। वह अपने न पासंद वाले दल को हराता हुआ देखने वाले दल की ओर झुक जाता है।
नेपाल के आम चुनाव में ठीक ऐसा ही हुआ। मधेसी दलों को अकेले दम पर चुनाव जीतने की संभावना दूर दूर तक नहीं थी। जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र दोनों गठबंधन इतने मजबूत थे कि ये नेपाली कांग्रेस को हरा सकते थे। बस यही वजह रही कि नेपाल के तराई वेल्ट तक माओवाद का झंडा गड़ गया और भारत ताकता ही रह गया। आगे का खतरा अब है। उप्र से लगने वाले नेपाल के जिलों में करीब एक दजर्न नेपाली सांसद वाम गठबंधन के जीते है। इन सांसदों के संसदीय क्षेत्रों की संख्या भारत सीमा बिलकुल सटा हुआ है और यहां से कम्युस्टि पार्टी को झूम कर वोट मिला है। अभी तो नेपाली कांग्रेस से नाराजगी से उन्हें वोट मिल गया लेकिन अब इन वोटरों को मुश्तकिल तौर पर अपना बनाने का प्रयास होगा। इसके लिए ट्रेनिंग कैंप लगेंगे,कार्यशाला आयोजित होंगे तथा कैडर के लोगों का भारत सीमा से सटे नेपाली गांवों में आमद रफ्त बढ़ेगा। खेत सीवान से लेकर लोगों के घरों पर लाल झंडा फहराएगा।
भारत और यूपी सरकार के लिए चिंता की बात यह होगी कि नेपाल की धरती पर तेजी से पांव पसार रही माओवादी गतिविधियों का फैलाव नेपाल सीमा से सटे भारत के गांवों और कसबों तक कैसे रोक सकेंगे वह भी तब जब पहले ही नेपाल सीमा पर स्थित भारत के कई गांव और कसबे नेपाल के वांछित अपराधियों का शरणगाह बने हुए हैं।
