तमिलनाडु में प्याज 180 रुपए प्रति किलो
आज तमिलनाडु में प्याज की कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई है। मदुरई से मिली जानकारी के अनुसार देश का सबसे महंगा प्याज इस राज्य में बिक रहा है। प्याज कारोबारी शांमुगा प्रियन के अनुसार प्याज के दाम में तेजी आई है। ग्राहक जहां 5 किलो प्याज खरीद रहे थे, वो अब दो किलो पर आ गए हैं। कारोबारी ने प्याज की कीमतों के बारे में आगे कहा कि अच्छे क्वालिटी की प्याज 180 रुपए प्रति किलो है। जबकि घटिया क्वालिटी की प्याज भी 120 रुपए से 130 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में प्याज के दाम 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 130 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं।
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15 हजार टन प्याज के नए टेंडर जारी
देश में 15 जनवरी तक 21,000 टन आयातित प्याज आने की संभावना है जिसके ठेके हो चुके हैं। इसके अलावा एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज आयात के तीन नए टेंडर जारी किए हैं। देश के बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, जिसके तहत प्याज का आयात करने के साथ-साथ घरेलू स्तर पर प्याज की आपूर्ति व वितरण की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है।
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इन देशों से आयात होगी प्याज
इस सिलसिले में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि देश में विदेश व्यापार की सबसे बड़ी कंपनी एमएमटीसी ने 4,000 टन प्याज तुर्की से आयात करने का नया ठेका दिया है। यह प्याज जनवरी के मध्य तक देश में आएगा। साथ ही, एमएमटीसी ने 15,000 टन प्याज मंगाने के तीन नए टेंडर जारी किए हैं। इससे पहले कंपनी तुर्की से 11,000 टन और मिस्र से 6,090 टन प्याज मंगाने का अनुबंध कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 6,090 टन प्याज मिस्र से अगले कुछ दिनों मूें आएगा जबकि तुर्की से 11,000 टन प्याज इस महीने के आखिर में यह जनवरी के पहले सप्ताह में आएगा।
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यह किया सरकार ने फैसला
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देश पर एमएमटीसी ने प्याज आयात के तीन टेंडर जारी किए हैं, जिनमें 5,000 टन का ग्लोबल टेंडर है, यानी किसी भी देश से 5,000 टन प्याज मंगाए जाएंगे। वहीं, तुर्की से 5,000 टन और यूरोपीय संघ से 5,000 टन प्याज मंगाने के टेंडर जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1.2 लाख टन प्याज का आयात करने का फैसला लिया है। नए टेंडर में प्याज के साइज को लेकर कुछ रियायत दी गई, जिसके तहत प्याज का साइज 40 एमएम से 80 एमएम रखा गया है। इसके अलावा फ्यूमिगेशन की स्थिति में छूट जो पहले 30 नवंबर तक दी गई थी, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
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सरकार की एजेंसियां रखेंगी निगरानी
इसके अलावा उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा एक समन्वय समिति बनाई गई है, जो प्याज के आयात और वितरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि समय पर राज्यों को प्याज मुहैया करवाया जा सके। समिति रोजाना आधार पर एमएमटीसी, नैफेड, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगी। जहाजरानी मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि आयातित प्याज की खेप मुंबई स्थित बंदरगाह पर पहुंचने पर उसकी लैंडिंग व डॉकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार घरेलू स्तर पर भी उत्पादक राज्यों से प्याज खरीदकर पूरे देश में खपत वाले राज्यों को उनकी मांग के अनुसार प्याज मुहैया करवाएगी।
