गौरतलब है कि याचिका पर पहले 14 अगस्त को सुनवाई होनी थी लेकिन राज्य में चल रहे आंदोलन के चलते कई जगहों पर आगजनी और आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे रहे हैं , जिसके बाद से हाई कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार को करने का फैसला लिया। याचिकाकर्ता विनोद पाटिल ने कोर्ट से कहा कि मराठा क्रांति मोर्चा राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है और अब तक 7 लोग आत्महत्या कर चुके हैं इसलिए इस पर जल्द सुनवाई होने की जरूरत है।
मराठा आंदोलन के चलते सरकार ने लगाई 72 हजार नौकरियों की भर्ती पर रोक बता दें कि सोमवार को महाराष्ट् के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में चल रहे मराठा आंदोलन और राज्य के हालातों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
साथ ही इस आंदोलन के समाधान के लिए उठाए जाने वाले उचित कदमों के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने पीएम को बताया कि मराठा समुदाय को राज्य में आरक्षण देने और उनकी मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया को इस साल नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 25 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद से सरकार ने मराठा समुदाय आरक्षण के लिए कानून बनाया था लेकिन
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
खबर है कि मराठा क्रांति मोर्चा ने राज्य में फिर से आरक्षण को लेकर 9 अगस्त को बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारी मुंबई में एकत्रिक होंगे और मंत्रालय का भी घेराव करेंगे। गौरतलब है कि पिछले महीने प्रदर्शन के दौरान मुंबई, नवी मुंबई और मराठवाड़ा क्षेत्र सहित राज्य के कई जगहों पर हिंसा हुई थी। साथ ही एक अगस्त को भारी संख्या में मराठाओं ने मुंबई के आजाद मौदान में जेल भरो आंदोलन का आगाज भी किया था।