दरअसल डीएमआरसी 10 अक्टबूर से मेट्रो किराए में वृद्धि करने जा रही है। दिल्ली सरकार इस किराए में वृद्धि का विरोध कर रही है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक खत लिखा था। इस खत में केजरीवाल ने मेट्रो किराए में बढ़ोत्तरी को जनता के साथ अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी बताया था।
केजरीवाल के खत का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो अधिनियम में किराए में बढ़ोत्तरी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली मेट्रो को सलाना 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई किराया बढ़ा कर की जाएगी। अगर दिल्ली सरकार किराए में वृद्धि को रोकना चाहती है तो उसे डीएमआरसी को 3000 के नुकसान की भरपाई करनी होगी। उन्होंने केजरीवाल की उस दलील को भी गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि दो बार किराए में बढ़ोत्तरी में कम से कम एक साल का अंतर होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साल मार्च में किराए में बढ़ोत्तरी सात साल में पहली बार की गई थी। इस किराया बढ़ोत्तरी को दो हिस्सों में बांटा गया था। जिसका पहला हिस्सा मार्च में लागू हुआ और दूसरा 10 अक्टूबर से लागू होगा।