नई दिल्ली। देश में लगातार कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का खतरा बढ़ रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 7500 के पार हो चुकी है जबकि 240 से ज्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि सरकार लगातार इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने शनिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मीटिंग की। इस मीटिंग में लॉकडाउन को बढ़ाने पर सभी के बीच सहमति भी बनी। खास बात यह है कि लॉकाडाउन बढ़ता है तो 10 राज्यों ने 5 बातों पर फोकस करने को कहा है। आईए जानते हैं क्या है वो 5 बातें…
इन राज्यों के सीएम ने भरी हामी दिल्ली, यूपी, ओडिशा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इन पांच बातों पर फोकस की सलाह पीएम मोदी से 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की स्थिति में पांच बातों पर जोर देने को कहा। इनमें
1. स्वास्थ्यकर्मियों को प्रोटेक्शन लॉकडाउन के बीच दिन रात कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को पुलिस प्रोटेक्शन मिले। दरअसल पिछले दिनों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमले से लेकर उनके साथ बदसलूकी के कई मामले सामने आई थे। ऐसे में राज्यों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ता है तो स्वास्थ्यकर्मियों का प्रोटेक्शन होना चाहिए।
2. जरूरी चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इस बीच इस गृहमंत्रालय को ये रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे राशन और दवाईयां आदि की आपूर्ति को सुनिश्चित करना होगा। ताकि अगले 15 दिन तक किसी तरह की पैनिक स्थिति ना बने।
3. रैपिड किट की डिलीवर तेज कोरोना मरीजों के इलाज और संक्रमण के चलते टेस्टिंग के लिए रैपिड किट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। हर राज्य को अपने यहां हजारों की तादाद में रैपिड किट की जरूरत है। ऐसे में रैपिड किट की डिलीवरी में तेजी लाई जानी चाहिए।
4. आर्थिक पैकेज देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में राज्यों ने मांग की है कि अवधि बढ़ाए जाने पर आर्थिक पैकेज दिए हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीटिंग में इसी मुद्दे पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है केंद्र सरकार लॉकडाउन की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट से राज्यों को उबारने के लिए वित्तीय पैकेज दे।
5. खेती और इंडस्ट्री से जुड़ी चीजों में राहत देश की रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता लॉकाडाउन के चलते बेहाल हैं। ऐसे में राज्यों ने लॉकाडाउन को बढ़ाने के चलते खेती और इंडस्ट्री से जुड़ी चीजों में राहत देने की बात कही है।
आपको बता दें कि ओडिशा और पंजाब पहले ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा चुके हैं।
