
छुईखदान में तीन दिन और बढ़ा लॉकडाउन, नगर और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा नियमों का पालन ...
नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही विभिन्न शहरों में मेट्रो ट्रेन को चलाए जाने की इजाजत दे सकती है। कुछ मंत्रालयों और विशेषज्ञों ने क्रमिक रूप से स्कूल-कॉलेज खोलने की भी सलाह दी है। लेकिन इस संबंध में केंद्र ने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है। शादी-विवाह जैसे आयोजनों में मेहमानों की संख्या अभी सीमित ही रखी गई हैं।
वरिष्ठ सरकारी सूत्र के मुताबिक अनलॉक के अगले चरण के दिशा-निर्देश अगले एक-दो दिन के अंदर जारी हो जाएंगे। इन पर एक सितंबर से अमल करना होगा।
मेट्रो में कई सख्तियों का करना होगा पालन
एक सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक के अगले चरण में सीमित सवारियों और प्लेटफॉर्म पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ मेट्रो फिर से चलाए जाने की इजाजत दिए जाने की संभावना है। सेवा शुरू करने से पहले सीट, गाड़ी और प्लेटफॉर्म आदि के सही तरीके से सैनेटाइजेशन और मास्क संबंधी नियमों के पालन की व्यवस्था भी करनी होगी।
यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ट्रेन या प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ नहीं हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मेट्रो शुरू मिली जानकारी के मुताबिक किए जाने की मांग की है। मेट्रो का सबसे बड़ा नेटवर्क दिल्ली में ही है।
स्कूल-कॉलेज के संबंध में लेना होगा फैसला
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग आदि दोबारा क्रमिक रूप से खोलने के पक्ष में स्वास्थ्य मंत्रालय और कई विशेषज्ञों ने राय दी है। लेकिन इस संबंध में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पिछले अनलॉक गाइलडाइन में सिर्फ यही कहा गया था कि अगस्त महीने के अंत तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
संभव है कि पहले कॉलेजों को स्वैच्छिक रूप से खोलने की इजाजत मिले। स्कूलों के संबंध में केंद्र के निर्देश के आधार पर अंतिम फैसला राज्यों को ही लेना है।
बड़े आयोजनों पर अभी फैसला नहीं
विवाह-शादी में अधिकतम 50 मेहमानों की सीमा को समाप्त करने को ले कर भी पर्यटन मंत्रालय की ओर से सिफारिश की गई है, लेकिन इस संबंध में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। योग सेंटर और जिम आदि को खोलने की छूट पिछले चरण में मिल चुकी है।
होटल-बैंक्वेट की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत इस्तेमाल करने की बात कही- प्रह्लाद पटेल
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रह्लाद सिंह पटेल ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कहा कि उन्होंने शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाने को लेकर नहीं कहा है। बल्कि बैंक्वेट हॉसृल और होटल मालिकों की समस्या को देखते हुए यह सुझाव दिया है की किसी भी मीटिंग हॉल, बैंक्वेट हॉल या होटलों के सभा पक्ष की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए।
पत्रिका से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पटेल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से होटलों और बैंक्वेट हॉल मालिकों को काफ़ी नुक़सान हुआ है। उनके प्रतिनिधि पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ हॉल की कुल क्षमता का 50 प्रतिशत इस्तेमाल करने देने की इजाज़त मांग रहे थे। लिहाज़ा उन्होंने अपनी तरफ़ से सरकार से अनुरोध किया कि कुल क्षमता का 50 प्रतिशत इस्तेमाल करने पर विचार करें।
Updated on:
25 Aug 2020 09:41 am
Published on:
25 Aug 2020 01:03 am
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