उपराज्यपाल के आदेश पर नियुक्ति हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि इन सभी सलाहकारों की नियुक्ति उपराज्यपाल की की मंजूरी से हुई है।साथ ही सरकार का कहना है कि सलाहकार के पदों पर नियुक्तियां मुख्यमंत्री ही करता है ऐसे में ये नियुक्तियां रद्द करना सरकार के काम को प्रभावित करना है। वहीं एलजी का कहना है कि बिना गृह मंत्रालय की मंजूरी के ये सलाहकार नियुक्त किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर यह कार्रवाई हुई है।
आप का चुनाव आयोग पर आरोप गौरतलब है कि दिल्ली सरकार और आप का आरोप है कि चुनाव आयोग ने केन्द्र के इशारे पर ऐसा किया है। चुनाव आयोग के सुझावों पर राष्ट्रपति ने अपने विवेक से काम न लेकर दबाव में मंजूरी दी । राष्ट्रपति को ऐसा करने से पहले आप के विधायकों को सफाई देने का अवसर देना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया।
