Kulbhushan Jadhav मामले में भारत ने पाकिस्तान से की क्वींस काउंसिल मुहैया कराने की मांग, जानें क्या होगा फायदा

भारत ने अपने नागरिक Kulbhushan Jadhav मामले में पाकिस्तान के सामने रखी मांग कुलभूषण जाधव को क्वींस काउंसिल मुहैया करवाने को कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाधव की मौत मामले में भारतीय वकील कर सकेगा पैरवी

नई दिल्ली। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव ( Kubhushan Jadhav ) को वकील मुहैया करवाने को लेकर एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान से मांग की है। इस संबंध में पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के लिए क्वींस काउंसिल देने को कहा गया है। दरअसल पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान भारत की मांग मानने से इनकार कर रहा है और कुलभूषण जाधव के केस को लड़ने के लिए भारतीय वकील मुहैया नहीं करवा रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर भारत ने क्वींस काउंसिल देने की मांग की है।

क्वींस काउंसिल मुहैया करवाए पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को लेकर पैरवी की जा सकेगी।
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पाकिस्तान भारत की इस मांग को मान लेता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाधव केस के दौरान पाकिस्तान को धूल चटाने वाले वकील हरीश साल्वे ही इस मामले की पैरवी करेंगे। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण जाधव मौत केस में भारत को मजबूती मिल सकती है।

आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाक की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इसी मामले को लेकर लंबे समय से भारतीय वकील मुहैया करवाए जाने की मांग को पाकिस्तान ठुकराता आ रहा है।

दरअसल हाल में पाकिस्तान की संसद ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित एक अध्यादेश की अवधि चार महीने बढ़ा दी है।

दरअसल यह अध्यादेश जाधव को अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ किसी उच्च न्यायालय में एक अपील दायर करने की अनुमति देता है।

पाकिस्तान की ओर से लगातार भारतीय वकील की मांग को ठुकराने को भारत पाकिस्तान की सोची-समझी चाल बता रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने कहा कि जाधव की पैरवी पाकिस्तानी वकील ही कर सकता है।

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दरअसल तीन सिंतबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि भारत को कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे।

वहीं पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने कहा था कि न्यायिक आदेशों को लेकर भारत को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक भारत की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इसी कड़ी में अब भारत ने क्वींस काउंसिल की मांग की है।