36 छापों में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित रकम जब्त-IT

नोटबंदी के बाद आयकर विभाग की तरफ से अब तक 36 छापों में 1000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है…

नई दिल्ली। कालाधन वालों के खिलाफ आयकर विभाग के छापों का सिलसिला तेजी से जारी है। नोटबंदी के बाद विभाग की तरफ से अब तक 36 छापों में एक हजार करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है। विभाग ने आज जारी अपने बयान में बताया कि देश भर में नगदी घोटालों के तहत मारे गए 36 मामलों में एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया गया है। इस राशि में से 20.22 करोड़ रुपए दो हजार रुपए के नए नोटों में है।

बयान में कहा गया है कि 09 नवम्बर से डाले गए इन छापों में कर्नाटक और गोवा में बड़ी रकम मिली है। दोनों राज्यों में 29.86 करोड़ रुपए की नगदी 41.6 किलोग्राम सोना-चांदी और 14 किलोग्राम के जेवरात मिले हैं। बेंगलुरू के यशवंतपुरा अपार्टमेंट में मारे गए छापे में 2.89 करोड रुपए की अघोषित राशि पकड़ी गई। इस सिलसिले में एक व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई राशि का बड़ा हिस्सा अर्थात सवा दो करोड़ रुपए दो हजार रुपए के नए नोट थे। गोवा के पणजी में 68 लाख रुपए के नए नोट मिले है। आज ही मारे गए छापे में चंडीगढ़ से 2.18 करोड़ रुपए की नई और पुरानी करेंशी मिली है।

चंडीगढ में छापा प्रर्वतन निदेशालय ने एक कपड़ा व्यापारी के यहां मारा था। इस छापे में 18 लाख रुपए के नए नोट मिले थे। शेष राशि में डेढ करोड़ रुपए मूल्य के एक हजार के नोट थे बाकी राशि पांच सौ, 50 और 10 रुपए के नोटों में थी। नोटबंदी के बाद सबसे अधिक मामले कर्नाटक के है। मंगलवार को मारे गए प्रवर्तन निदेशालय के छापे में 53 लाख रुपए के नए नोट मिले थे। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

राजधानी दिल्ली में शनिवार को एक लॉ फर्म पर की गई छापेमारी में साढ़े तेरह करोड़ रुपए की राशि मिली थी। यह राशि आलमारियों में छुपाकर रखी गई थी। मंगलवार की रात को दिल्ली के करोलबाग क्षेत्र के एक होटल में मारे गए छापे में हवाला कारोबार करने वालों में से 3.25 करोड़ रुपए के नए नोट मिले है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 08 नवम्बर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद से नोट को बदलवाने और जमा कराने के लिए लोगों की बैंकों और एटीएम के बाहर बड़ी-बड़ी लाइनें नजर आ रही है। कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने इस निर्णय को पूरी तैयारी के साथ लागू नहीं करने के लिए सरकार को घेरा हुआ है और संसद की कार्यवाही पिछले 18 दिन से चल नहीं पा रही है। नोटबंदी के तहत बैंकों में 30 दिसम्बर तक जमा कराने की सुविधा है।