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कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने स्पेशल सेल को दी मंजूरी

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली मंजूरी
कन्हैया कुमार समेत 4 अन्य आरोपियों पर भी केस दर्ज
वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे थे भारत विरोधी नारे

नई दिल्लीFeb 29, 2020 / 07:29 am

Prashant Jha

कन्हैया पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने स्पेशल सेल को दी मंजूरी

कन्हैया पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने स्पेशल सेल को दी मंजूरी

नई दिल्ली। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में लगाए गए कथित देशद्रोही नारों के मामले में केस चलाने के लिए दिल्ली स्पेशल सेल को मंजूरी मिल गई है। केजरीवाल सरकार ( Kejriwal government ) ने मंजूरी दी है। जिसके बाद अब जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ( JNU Students Union President Kanhaiya Kumar ) पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा।

लंबे समय से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी फाइल

दरअसल देशद्रोही नारे मामले में कन्हैया कुमार पर केस चलाने के लिए दिल्ली सरकार के पास काफी दिनों से फाइल अटकी पड़ी थी। काफी दिनों बाद दिल्ली सरकार ने स्पेशल सेल को यह अनुमति दी है। अब कन्हैया कुमार पर राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में दिल्ली सरकार ने उमर खालिद, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली, अनिर्बान और खालिद बसीर पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मंजूरी दी है।

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वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे

बता दें कि जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर वर्ष 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने सालभर पहले आरोपत्र दाखिल किया था। कन्हैया कुमार पर देशद्रोह समेत 8 धाराएं लगाई गई है। गौरतलब है कि 14 जनवरी को पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इन पर आरोप है कि नौ फरवरी 2016 को परिसर में हुए कार्यक्रम में इन्होंने एक जुलूस की अगुवाई की और देशद्रोही नारे लगाए।

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पटियाला हाउस कोर्ट में चल रही सुनवाई

पिछले दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू में द्रेशद्रोह नारे मामले की सुनवाई हुई थी। जिसमें दिल्ली पुलिस ने अपनी सफाई में बताया था कि अभी तक दिल्ली सरकार से राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली है। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस पर अपना रुख साफ करने को कहा था।

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