आपको बता दें कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने की। उन्होंने कहा कि गैजेट और और इंटरनेट कनेक्शन पैक को ट्यूशन फीस के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा।
यह निजी स्कूलों, केंद्रीय स्कूलों और सरकारी विद्यालयों की ओर से ईडब्ल्यूएस छात्रों को नि: शुल्क प्रदान किया जाना चाहिए।