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अधिकारी पर गलत जानकारी देने का है आरोप
बता दें कि सरकार का कहना है कि सूचना अधिकारी पाटिल ने गलत जानकारी दी है। इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना के बाद से महाराष्ट्र के गृह विभाग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि यह ऐसा पहला मामला है जब किसी सूचना अधिकारी को गलत जानकारी मुहैया करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है।
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RTI से हुआ यह खुलासा
आपको बता दें कि RTI के जवाब में बताया गया है कि 27 फरवरी 2017को महाराष्ट्र के गृह विभाग ने बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट को स्टडी करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 6 महीने के अंदर 12 सितंबर 2017 को इस प्रॉजेक्ट को मंजूरी दे दी। जबकि इस 6 महीने के अंदर एक भी बैठक नहीं हुई। हालांकि इस बात का खुलासा होने के बाद सीएम फडणवीस ने RTI के जवाब को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने कई बैठकें की लेकिन इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी साझा नहीं की। बता दें कि इस खुलासे के बाद RTI कार्यकर्ता जितेंद्र घटगे का कहना है कि सूचना विभाग की ओर से जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। उन्होंने कहा कि मामले का खुलासा होने के बाद फडणवीस सरकार लोगों को गुमराह कर रही है और कमेटी की बैठकों का झूठे तारीख बता रही है।
