इस कार्यक्रम में इंफाल से मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेततुल्लाह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। इस परियोजना पर 3054.58 करोड़ रु. का खर्च आए्गा। इस परियोजना एक हिस्सा न्यू डेवलपमेंट बैंक ( New Development Bank ) से कर्ज के रुप में लिया गया है।
Vikas Dubey Encounter : SC ने कहा – अपराधियों को ख़त्म करने के लिए एनकाउंटर का सहारा न ले UP सरकार मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना से ग्रेटर इंफाल योजना क्षेत्र ( Greater Imphal Planning Area ) के 25 शहरों, 16 जिलों के 2,80,756 लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत 1,731 ग्रामीण बस्तियों ( Rural settlements ) को पेयजल ( Drinking Water ) उपलब्ध कराएं जाएंगे।
इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार ( Manipur Government ) के 1.42 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन के लिए कोष मुहैया कराया है। मणिपुर के शेष घरों के लिए वहां की सरकार पूर्वोत्तर विकास विभाग सहित अन्य स्रोत से धन जुटाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) की ओर से जारी बयान के मुताबिक मणिपुर जलापूर्ति परियोजना 2024 तक राज्य सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है।
सेना को मिली बड़ी सफलता, अब दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करेगा स्वदेशी मिसाइल ‘ध्रुवास्त्र’ पीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में लगभग 19 करोड़ परिवार हैं और उनमें से केवल 24 प्रतिशत के पास एफएचटीसी हैं। जल जीव मिशन का लक्ष्य राज्य सरकारों, पंचायत राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों सहित सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करना है।
बता दें कि यह कार्यक्रम केंद्र सरकार ( Central Government ) के जल जीवन मिशन का हिस्सा है। इसके अन्तर्गत 2024 तक ग्रामीण इलाके के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
