पश्चिम बंगाल: योगी ने ममता पर बोला हमला, 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे टीएमसी के गुंडे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग सुविधा देने से पहले विभिन्न हितधारकों से परामर्श करेगा। सुनील अरोड़ा से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में प्रवासी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) की सुविधा दी जाएगी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
अरोड़ा के अनुसार जहां तक एनआरआई मतदाताओं का सवाल है, चुनाव आयोग ने इसके लिए एक रास्ता निकालने को लेकर डेढ़ माह पहले कानून मंत्रालय को एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सकारात्मक नोट भेजा है।
कानून मंत्रालय ने इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय को भेज दिया। विदेश सचिव से भी बात की। उन्होंने विस्तार से जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें हितधारकों के साथ एक व्यापक बैठक करनी चाहिए। बैठक एक माह के भीतर हो सकती है।
