मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग सुविधा देने से पहले विभिन्न हितधारकों से परामर्श करेगा। सुनील अरोड़ा से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में प्रवासी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) की सुविधा दी जाएगी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।