फेसबुक समेत सभी सोशल साइटों से संसदीय समिति ने मांगा लिखित आश्वासन, नहीं करेंगे चुनाव प्रभावित

समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कहा है कि वह सभी सोशल नेटवर्किंग साइटों यह लिखित में लें कि वो भारतीय चुनावों को प्रभावित नहीं करेंगे।

नई दिल्ली। फेसबुक डेटा लीक प्रकरण के बाद भारतीय चुनावों को लेकर एहतियात बरत रही संसदीय समिति ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को कहा है कि वह फेसबुक समेत तमाम सोशल नेटवर्किंग साइटों यह लिखित में लें कि वो भारतीय चुनावों को प्रभावित नहीं करेंगे। समिति की बैठक में भाग लेने वाले एक सदस्य ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए सोशल साइटों से लिखित में आश्वासन लेने को कहा गया है। बता दें कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अमरीकी कांग्रेस के समक्ष लिखित बयान देकर डेटा दुरुपयोग को लेकर माफी मांग चुके हैं। मार्क ने कहा था कि वह फेसबुक पर लोगों के डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाने के लिए जिम्मेदार हैं।

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आम जन से मांगे सुझाव

इस समिति की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। संसदीय स्थाई समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आश्वासन के संबंध में फेसबुक से हुए सभी लिखित संवाद और उनके जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। इसके साथ ही सोशल साइटों की ओर से उनके प्लेटफॉर्म के मिस यूज की रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही की लिखित जानकारी भी प्रस्तुत करने का कहा गया है। बैठक खत्म होने के बाद समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर ऑनलाइन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लकर आम सुझाव मांगे हैं।

2,70,000 लोगों ने किया एप डाउनलोड

बता दें कि भारत ने पिछले महीने सोशल मीडिया के अग्रणी मंच फेसबुक और उसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग को कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए डेटा का दुरुपयोग करने को लेकर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि भारत के कानून मंत्री के रूप में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम प्रेस की आजादी, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान का पूरा समर्थन करते हैं।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि हम भारतीय यूजर्स के डेटा की चोरी का आकलन करने के लिए कंपनी और फेसबुक को तलब करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल, फेसबुक ने स्वीकार किया कि करीब 2,70,000 लोगों ने एप डाउनलोड किया और उन्होंने उसपर अपनी निजी जानकारी साझा की।