सरकार का दावा: अपने समय पर लागू हो जाएगी एक देश एक राशन कार्ड योजना
किसानों के लिए अभी क्यों जरूरी है सरकारी खरीद?
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए सरकारी खरीद अभी ज्यादा अहम हो गई है क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण किसान अपनी उपज प्राइवेट ट्रेडर्स को नहीं बेच पा रहे हैं। चौधरी ने कहा, ‘इन दिनों फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसानों से बड़ी मात्रा में खरीदारी करती हैं, लेकिन अभी वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं।’ किसानों के लिए कृषि मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन : केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान कृषि की हालत खराब नहीं हो, इसलिए केंद्र सरकार ने किसानों को कई तरह की छूट दी है।
पीएम मोदी की लोगों से अपील— गरीब परिवारों की जरूरतों और भोजना कर रखें ख्याल
खेती से जुड़े कार्यों, मशीनरी, उर्वरक, खाद-बीज की दुकानों, कृषि उपज मंडियों व एजेंसियों को लॉकडाउन से बाहर कर दिया है। यानि अब किसान आराम से खेत पर जा सकेंगे। ट्रैक्टर से जुताई, कंबाइन मशीन से फसल काट सकेंगे। नजदीकी कस्बों से बीज, डीएपी व यूरिया खरीद सकेंगे। अपनी फसल को मंडी पहुंचा सकेंगे। दूसरे शहर या राज्यों से फसल कटाई में काम आने वाली मशीनों को मंगा सकेंगे। यानि अब लॉक डाउन से कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
किसानों को 16000 करोड़ रुपये ट्रांसफर :
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए पीएम-किसान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16000 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर किए हैं। इस तरह किसानों को 6000 रुपये की तीन किस्तों में कैश बेनिफिट मिला है। अब तक इससे 7.47 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। केंद्र ने एमएससी पर दालों की खरीदारी के लिए 1,250 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। इससे भी किसानों को मदद मिलेगी।
