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हरियाणा की जेलों के संबंध में जजों ने की यह टिप्पणी
आपको बता दें कि अदालत ने कारागृहों और बाल सुधार गृहों की दशा सुधारने के प्रति सरकारी मशीनरी की बेरुखी और संवदेनहीन व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस लोकुर ने कहा कि आपने सब कुछ को मजाक बनाकर रख दिया है। कारागारों की दशा सुधारने के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के तरीकों की आलोचना करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि इस अदालत के दो न्यायाधीश इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। बता दें कि जस्टिस लोकुर ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (सेवानिवृत्ति) और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा हरियाणा में कारागारों और बाल सुधार गृहों का दौरा करने के संदर्भ में यह बात कही। इस दौरे के बाद देशभर में कारागारों और बाल सुधार गृहों की दशा की न्यायिक जांच शुरू हुई। शीर्ष अदालत ने सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की रिक्तियों के मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही।
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जेलों में कर्मचारियों की है भारी कमी
आपको बता दें कि सीएफएसएल में काफी संख्या में खाली पदों पर आपत्ति जाहिर करते हुए जस्टिस लोकुर ने कहा कि हमारी आपराधिक न्यायप्रणाली काम नहीं कर रही है। हमारे कारागृह बदहाल हैं। दुनियाभर में कर्मचारियों की कमी का औसत 16 फीसदी है, लेकिनि भारत में 62 फीसदी है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को किस तरह का संदेश दे रहे हैं।लोगों (अधिकारियों) को जेल भेजिए और जीवन का आनंद लीजिए। अदालत ने कारागृह सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमिताव राव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति के प्रति उदासीन व्यवहार के लिए भी केंद्र सरकार की आलोचना की। इससे पहले भी कई ऐसे अवसर आए हैं जब अदालत ने सरकारों को फटकार लगाई है लेकिन मामला जस का तस है। कोई सुधार नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की जेलों में सुरक्षा व्यव्सथा और बदहाल हालात के बारे में चर्चा होती रही है।
