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केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई थी याचिका
इस संबंध में पहली संशोधन याचिका केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई थी। याचिका में कोर्ट के फैसले में कैग रिपोर्ट संसद के सामने रखी गई की टिप्पणी को ठीक करने की मांग की गई। जबकि एडवोकेट प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका में शीर्ष अदालत से रफाल पर आए आदेश की समीक्षा करने की मांग की गई थी।
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एसआईटी जांच कराने की मांग की गई
एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से रफाल मामले में कुछ अफसरों के खिलाफ न्यायालय को गुमराह के उददेश्य से झूठी गवाही देने संबंधी अभियोग की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की मांग की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आम आदमी पार्टी के सासंद संजय सिंह, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की ओर से दाखिल याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था। इन याचिकाओं में कोर्ट से रफाल डील की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग की गई थी।