आदेश पालन न होना गंभीर मसला केंद्र सरकार ने कहा कि भड़काऊ कंटेंट वाले वे अकाउंट्स जिन्होंने किसानों के नरसंहार वाले हैशटैग्स के साथ ट्वीट किए थे, पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। सरकार ने कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 69ए के तहत दिए आदेश का पालन न करने से हमारा धैर्य जवाब देने लगा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्विटर को आदेशों का पालन करना ही होगा। यह बातचीत का विषय नहीं है। ऐसा करना अपराध जैसा है। यह देश का कानून है और अगर किसी को हमारी कार्रवाई से दिक्कत है तो आप कानूनी रास्ता अख्तियार करने को स्वतंत्र हैं। इससे साफ हो गया है कि ट्विटर बड़ी कार्रवाई कर सकता है।
ट्विटर के तर्क से सरकार सहमत नहीं बता दें कि अमरीकी माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ने सरकार के आदेश को आधे-अधूरे मन से लागू किया है। सरकार की लिस्ट में से करीब आधे अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। भारत सरकार ने जैसा रुख अख्तियार किया है, उसे देखते हुए ट्विटर को अब अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। ट्विटर ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जिन लोगों की हम सेवा करते हैं, उनके लिए अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करेंगे।
एक दिन पहले इसके जवाब में केंद्रीय आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी और टिवटर अधिकारियों मोनिक मेशे और जिम बेकर की वर्चुअल मुलाकात हुई। साहनी ने साफ कर दिया कि विवादित हैशटैग का इस्तेमाल न तो पत्रकारीय स्वतंत्रता थी, न ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्योंकि ऐसा गैर -जिम्मेदार कंटेट अशांति को बढ़ा दे सकता है।
यह स्थितियों को और नाजुक बना सकता है। अजय प्रकाश साहनी ने इस बात पर भी नाखुशी जताई कि ट्विटर ने कैपिटल हिल और लाल किले में हुई घटनाओं के सिलसिले में अलग-अलग स्टैंड लिया है।
