महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि शिंदे-बीजेपी की सरकार जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है ताकि सरकारी खजाने पर गैर जरूरी बोझ नहीं पड़े। अगर हम आदेशों को लागू करते हैं तो सरकारी खज़ाने पर गैर जरूरी बोझ पड़ेगा।
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बता दें कि पिछले महीने शपथ लेने के बाद से ही सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस अलग-अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से जारी कई आदेश को रोक दिया गया है। इस फैसले ने ठाकरे नीत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को नाराज किया है। इन तीनों दलों की गठबंधन सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे से अनुरोध किया है कि वह सभी सरकारी फैसलों पर मनमानी रोक न लगाएं। इस तरह के चल रहे कई विकास कार्य रुक जाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब पिछली सरकार ने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया था तो सरकारी आदेश जारी करना उचित नहीं था। महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में थी और उसे ऐसे जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए थे। इसलिए हम इन सभी फैसलों की समीक्षा कर रहे हैं और मेरिट के आधार पर अनुमति दे रहे हैं।
बता दें कि 21 जून को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी थी जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने 29 जून को सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी।
