महाराष्ट्र में मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने की मांग, क्या शिंदे सरकार चलेगी विपक्ष वाली दांव?
महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 70 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने के लिए खास कानून लाया गया है। यानी महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में अब कुल 72 फीसदी पदों पर आरक्षण होगा। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी नौकरी के लिए यह रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं होगी।मराठा आरक्षण की 10 साल में समीक्षा
महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक एक सुर में पास हो गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोपहर में सदन में महाराष्ट्र राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि आरक्षण लागू होने पर 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 28 प्रतिशत है।
महाराष्ट्र में किसे कितना आरक्षण मिल रहा है?
महाराष्ट्र में कुल जातियां- 346 अनुसूचित जाति (एससी) – 13 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी) – 7 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)- 19 फीसदी एसबीसी- 2 फीसदी
किस राज्य में कितना आरक्षण?
छत्तीसगढ़- 82 फीसदी